माध्यान्ह भोजन योजनेत बिहारमध्ये २३ निरपराध चिमुरड्यांनी जीव गमावल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने आता योजनेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱया अन्नाचा दर्जा तपासण्यासाठी देखरेख समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला.
माध्यान्ह भोजन योजनेमध्ये दिल्या जाणाऱया अन्नाचा दर्जा खालावल्याबद्दल बिहारमधील १२ जिल्ह्यांच्या प्रशासनाला अगोदरच सावध करण्यात आले होते, असेही केंद्र सरकारने गुरुवारी स्पष्ट केले. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या समितीला मदत करण्याचे काम नव्याने नेमलेली समिती करेल. सध्याची समिती वर्षांतून दोन वेळा सर्व राज्य सरकारांना माध्यान्ह भोजन योजनेतील अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत माहिती देत असते. नव्याने नेमलेली समिती त्यांना या कामात मदत करणार आहे.
बिहार सरकारला यापूर्वीच केंद्र सरकारच्या समितीने माध्यान्ह भोजन योजनेतील अन्नाचा दर्जा सुधारण्याची सूचना केली होती, असे मनुष्यबळ विकास मंत्री एम. एम. पल्लमराजू यांनी सांगितले. या विषयावरून सध्या कोणतेही आरोप प्रत्यारोप करण्यात आम्हाला रस नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
