श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून त्याला तेथील राजकीय पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे सिन्हा यांना प्रशासन आणि पोलिसांशी संबंधित निर्णय घेण्यात अधिक अधिकार मिळणार आहेत. ‘‘यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेचे अधिकार हिरावले जाणार आहेत,’’ अशी टीका नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या पक्षांनी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> Bypoll Election Results : सात राज्यांतील पोटनिवडणुकीतील यशानंतर राहुल गांधींची सूचक पोस्ट; म्हणाले, “भाजपाने विणलेले…”

आणखी वाचा

नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, ‘‘जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेला शिपायाची नियुक्ती करण्यासाठी नायब राज्यपालांकडे याचना करावी लागेल.अशा शक्तिहीन मुख्यंत्र्यापेक्षा चांगला मुख्यमंत्री मिळण्याचा हक्क आहे.’’ नायब राज्यपालांना जास्त अधिकार देण्याचा केंद्राचा निर्णय म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुका होतील याचे चिन्ह असल्याचाही अंदाज अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केला.

‘‘या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला एकेकाळी अतिशय ताकदवान असलेल्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे रूपांतर एखाद्या नगरपालिकेत करायचे आहे’’, अशी टीका पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती यांनी केली. उद्याच्या जम्मू-काश्मीर सरकारकडे कोणतेही अधिकार असणार नाहीत अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये जे आज घडत आहे ते उद्या इतर राज्यांमध्येही घडेल असा इशाराही त्यांनी दिला.

‘केंद्र सरकारकडून लोकशाहीची हत्या’

काँग्रेसनेही केंद्राच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे अशी टीका जम्मू काश्मीर प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वणी यांनी केली. तर, मोदी सरकारकडून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा विश्वासघात सुरूच आहे असा आरोप पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला.

हेही वाचा >>> Bypoll Election Results : सात राज्यांतील पोटनिवडणुकीतील यशानंतर राहुल गांधींची सूचक पोस्ट; म्हणाले, “भाजपाने विणलेले…”

आणखी वाचा

नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, ‘‘जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेला शिपायाची नियुक्ती करण्यासाठी नायब राज्यपालांकडे याचना करावी लागेल.अशा शक्तिहीन मुख्यंत्र्यापेक्षा चांगला मुख्यमंत्री मिळण्याचा हक्क आहे.’’ नायब राज्यपालांना जास्त अधिकार देण्याचा केंद्राचा निर्णय म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुका होतील याचे चिन्ह असल्याचाही अंदाज अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केला.

‘‘या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला एकेकाळी अतिशय ताकदवान असलेल्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे रूपांतर एखाद्या नगरपालिकेत करायचे आहे’’, अशी टीका पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती यांनी केली. उद्याच्या जम्मू-काश्मीर सरकारकडे कोणतेही अधिकार असणार नाहीत अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये जे आज घडत आहे ते उद्या इतर राज्यांमध्येही घडेल असा इशाराही त्यांनी दिला.

‘केंद्र सरकारकडून लोकशाहीची हत्या’

काँग्रेसनेही केंद्राच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. ही लोकशाहीची हत्या आहे अशी टीका जम्मू काश्मीर प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वणी यांनी केली. तर, मोदी सरकारकडून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा विश्वासघात सुरूच आहे असा आरोप पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला.