वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाबद्दल आतापर्यंत टीकेचा भडिमार सहन करावा लागलेल्या सरकारने आपली भूमिका कठोर केली असून, या विधेयकात आता आणखी दुरुस्त्या करण्यात येणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. राज्यसभा हा आपल्या मार्गातील अडथळा असल्याचे मान्य करूनही, विधेयकाच्या परिणामांना तोंड देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.
या विधेयकात आणखी दुरुस्त्या करण्याची सरकारची तयारी आहे काय, या प्रश्नाच्या उत्तरात संसदीय कामकाजमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले की, सरकारने आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या आहेत. कुणी काही अर्थपूर्ण सूचना केल्यास आम्ही त्यांचा विचार करू. सरकारने लोकसभेत या विधेयकाला ७ दुरुस्त्या सुचवल्यानंतर आता काहीच आक्षेपार्ह शिल्लक राहिलेले नाही. आम्ही काहीही एकतर्फी केलेले नसून, विधेयकावर सखोल विचारविनिमय केला आहे, पण काँग्रेससह विरोधी पक्षांना विकास नको आहे. सरकारला श्रेय मिळू नये अशी त्यांची इच्छा आहे, पण आम्ही ती पूर्ण होऊ देणार नाही. या विधेयकाचे परिणाम भोगण्याची आमची तयारी आहे, असे ते म्हणाले.
या विधेयकाची माहिती दिल्यानंतर लोक आमच्यासोबत राहतील. लोकांच्या इच्छेनुसार संसदेचे सदस्यही दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयकाला पाठिंबा देतील व ते मंजूर होईल, असा विश्वास नायडू यांनी व्यक्त केला. संसदेच्या अधिवेशनात यावर विधायक चर्चा घडायला हवी. चर्चेसाठी आम्ही तयार असल्याचे सरकारने आधीच जाहीर केले आहे. विकास आणि सुशासनाचा आपला कार्यक्रम राबवण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे नायडू यांनी सांगितले.
