नवी दिल्ली : आयुर्विमा आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्यविम्याच्या हप्त्यांवरील वस्तू आणि सेवा करामध्ये (जीएसटी) सवलत दिली जाण्याची शक्यता आहे अशी माहिती शनिवारी एका अधिकाऱ्याने दिली. शनिवारी झालेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीमध्ये यासंबंधी प्रस्ताव देण्यात आला असून पुढील महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या विम्याच्या हप्त्यांवर १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो.
ज्येष्ठ नागरिकांव्यतिरिक्त इतरांना पाच लाखांपर्यंत आरोग्यविम्यावरील हप्त्यांही जीएसटीमध्ये सवलत देण्याचे मंत्रिगटाने निश्चित केले आहे. त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या विम्यावरील हप्त्यांवर मात्र १८ टक्के जीएसटी लागू राहील. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेत घेतला जाईल अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या परिषदेच्या अध्यक्ष असून त्यामध्ये सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश आहे. परिषदेची बैठक पुढील महिन्यात होणार आहे.
मंत्रिगटाचे समन्वयक आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, ‘‘मंत्रिगटाच्या प्रत्येक सदस्याची जनतेला दिलासा देण्याची इच्छा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. आम्हा आमचा अहवाल जीएसटी परिषदेला सादर करू. ते अंतिम निर्णय घेतील.’’ मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांना कितीही रकमेचा विमा असला तरी त्यासाठी भरलेल्या हप्त्यांवरील जीएसटीमध्ये पूर्ण सवलत दिली जाऊ शकते.
आरोग्य आणि आयुर्विम्याच्या हप्त्यांवरील करासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी जीएसटी परिषदेने मागील महिन्यात झालेल्या बैठकीमध्ये १३ सदस्यीय मंत्रिगट गठीत करण्याचा निर्णय घेतला होता. या मंत्रिगटात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिळनाडू, आणि तेलंगण या राज्यांमधील मंत्र्यांचा समावेश आहे. या मंत्रिगटाने या महिन्याअखेरपर्यंत जीएसटी परिषदेला आपला अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
मंत्रिगटाच्या इतर शिफारशी
जीएसटी दर तर्कसंगतीकरणावरील मंत्रिगटाने २० लिटर आणि त्याहून अधिक बाटलीबंद पेयजलावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ‘जीएसटी परिषदे’ने मंत्रिगटाची शिफारस स्वीकारल्यास, १०,००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलीवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला जाईल. तसेच वह्यांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला जाईल. मंत्रिगटाने १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या बुटांवरील (शूज) जीएसटी १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तर २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या मनगटी घड्याळांवर जीएसटी १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांव्यतिरिक्त इतरांना पाच लाखांपर्यंत आरोग्यविम्यावरील हप्त्यांही जीएसटीमध्ये सवलत देण्याचे मंत्रिगटाने निश्चित केले आहे. त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या विम्यावरील हप्त्यांवर मात्र १८ टक्के जीएसटी लागू राहील. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेत घेतला जाईल अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या परिषदेच्या अध्यक्ष असून त्यामध्ये सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश आहे. परिषदेची बैठक पुढील महिन्यात होणार आहे.
मंत्रिगटाचे समन्वयक आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी म्हणाले की, ‘‘मंत्रिगटाच्या प्रत्येक सदस्याची जनतेला दिलासा देण्याची इच्छा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. आम्हा आमचा अहवाल जीएसटी परिषदेला सादर करू. ते अंतिम निर्णय घेतील.’’ मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांना कितीही रकमेचा विमा असला तरी त्यासाठी भरलेल्या हप्त्यांवरील जीएसटीमध्ये पूर्ण सवलत दिली जाऊ शकते.
आरोग्य आणि आयुर्विम्याच्या हप्त्यांवरील करासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी जीएसटी परिषदेने मागील महिन्यात झालेल्या बैठकीमध्ये १३ सदस्यीय मंत्रिगट गठीत करण्याचा निर्णय घेतला होता. या मंत्रिगटात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिळनाडू, आणि तेलंगण या राज्यांमधील मंत्र्यांचा समावेश आहे. या मंत्रिगटाने या महिन्याअखेरपर्यंत जीएसटी परिषदेला आपला अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
मंत्रिगटाच्या इतर शिफारशी
जीएसटी दर तर्कसंगतीकरणावरील मंत्रिगटाने २० लिटर आणि त्याहून अधिक बाटलीबंद पेयजलावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ‘जीएसटी परिषदे’ने मंत्रिगटाची शिफारस स्वीकारल्यास, १०,००० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सायकलीवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला जाईल. तसेच वह्यांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला जाईल. मंत्रिगटाने १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या बुटांवरील (शूज) जीएसटी १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तर २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या मनगटी घड्याळांवर जीएसटी १८ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
