केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर सातत्याने टीका होत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी महत्त्वाची घोषणा केली. देशात आता १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार मोफत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सर्वांच्या लसीकरणासाठी लागणाऱ्या लशींचा साठा केंद्र सरकार मोफत राज्यांना पुरवणार आहे. पंतप्रधानांच्या या निर्णयाच्या घोषणेनंतर लसीकरणावरील भारदेखील वाढणार आहे. दरम्यान, भारत सरकार कोविड -१९च्या लसींवरील खर्चासाठी या आर्थिक वर्षात बजेटच्या रकमेपेक्षा ४५,००० कोटी पर्यंत रक्कम वाढवण्याची शक्यता आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्सला या संदर्भात माहिती दिली आहे.
राज्यांची लसखरेदीपासून मुक्तता
लसीकरणाच्या धोरणामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील १८ वर्षांवरील सर्वाचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा सोमवारी केली. नवे धोरण २१ जूनपासून लागू होणार असून, संपूर्ण लसखरेदी केंद्राकडूनच करण्यात येईल. आता राज्यांना लसखरेदी करावी लागणार नसून, लसनिर्मितीपकी ७५ टक्के लसमात्रा केंद्र सरकार लस उत्पादकांकडून थेट खरेदी करेल व ती राज्यांना वितरित करेल. उर्वरित २५ टक्के लसमात्रा खासगी रुग्णालयांना उत्पादकांकडून खरेदी करता येतील अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली.
नाकावाटे देता येणाऱ्या लसीवर संशोधन सुरू – पंतप्रधान मोदी
चालू आर्थिक वर्षात लसीकरणासाठी ४५,००० कोटी खर्च करण्यात येणार
पंतप्रधांच्या घोषणेनंतर आता आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून सुरु झालेल्या आर्थिक वर्षात कोविड -१९वरील लसीकरणासाठी ४५,००० कोटी खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. याआधीच्या आर्थिक बजेटमध्ये ही रक्कम ३५,००० कोटी होती. या आर्थिक वर्षात भारतात तयार करण्यात येणाऱ्या लसींवर मागील आर्थिक वर्षापेक्षा जास्त पैसे खर्च करण्यात येणार आहेत असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र याबद्दल तपशीलवार माहिती देण्यात आलेली नाही. अर्थ मंत्रालयाने देखील यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
दिवाळीपर्यंत ८० कोटी गरीबांना मोफत धान्य; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा
भारत सध्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाद्वारे निर्मित अ‍ॅस्ट्राझेनेकाची लस आणि भारत बायोटेकने विकसित केलेली आणखी एक लस नागरिकांना देण्यात येत आहे. थोड्या दिवसांमध्ये रशियाची स्पुटनिक व्ही लस देशात उपलब्ध होणार आहे.
