नवी दिल्ली : वैद्याकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असलेली ‘नीट-यूजी’ २०२४ ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय तर्कशुद्ध नसेल, त्यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या हितसंबंधांना धक्का बसेल असे केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. तर, ही परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’नेही (एनटीए) असा निर्णय व्यापक जनहिताविरोधात असेल असे म्हटले आहे.
यंदाची ‘नीट-यूजी’ परीक्षा रद्द करून पुन्हा घ्यावी, तसेच परीक्षेमधील अनियमिततेचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’ला नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यावर शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’कडून स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून उत्तरे देण्यात आली. ‘नीट-यूजी’ २०२४ परीक्षा पूर्णपणे रद्द केल्यामुळे लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे गंभीर नुकसान होईल आणि प्रश्नपत्रिका मोठ्या प्रमाणात फुटल्याचा कोणताही पुरावा नसताना असा निर्णय घेणे अतार्किक असेल असे केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ही परीक्षा देशव्यापी पातळीवर घेण्यात आली होती आणि त्याचा निकालही आधीच जाहीर झाला आहे याकडे केंद्र सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच अनियमिततांच्या आरोपांचा सीबीआयकडून तपास सुरू आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> सुनक यांचीच ब्रेग्झिट! ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाचा ऐतिहासिक पराभव; कीर स्टार्मर नवे पंतप्रधान
प्रतिज्ञापत्रातील अन्य मुद्दे
कोणत्याही परीक्षेमध्ये स्पर्धात्मक अधिकार असतात आणि कोणत्याही अयोग्य मार्गाचा अवलंब न करणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान करता कामा नये. प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या आणि त्यासाठी अनेक वर्षे मेहनत करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे.
‘नीट-यूजी’ परीक्षा ५ मे रोजी देशभरात ४,७५० केंद्रांवर घेण्यात आली होती. जवळपास २४ लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. मात्र, तब्बल ६७ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी म्हणजे ७२० गुण मिळाल्यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे तसेच परीक्षेत अनियमितता झाल्याचे आरोप होऊन देशभरात वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करून पुन्हा घ्यावी अशी मागणी करणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी काही याचिकांवर सोमवारी, ८ जुलैला सुनावणी होणार आहे.
निर्णय व्यापक जनहिताविरोधात असेल!
●‘नीट-यूजी’ २०२४ परीक्षा रद्द करण्यास ‘एनटीए’नेही विरोध दर्शवला आहे. असा कोणताही निर्णय घेतल्यास तो अतिशय प्रतिकूल आणि व्यापक जनहिताच्या विरोधात असेल असे या संस्थेच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
●विशेषत: जे विद्यार्थी ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत त्यांच्या कारकीर्दीला धक्का बसण्याची भीती असल्याचे ‘एनटीए’ने म्हटले आहे.
●प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या कथित घटना ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात अत्यल्प असल्याचा दावा ‘एनटीए’ने केला आहे.
यंदाची ‘नीट-यूजी’ परीक्षा रद्द करून पुन्हा घ्यावी, तसेच परीक्षेमधील अनियमिततेचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’ला नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यावर शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’कडून स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रे दाखल करून उत्तरे देण्यात आली. ‘नीट-यूजी’ २०२४ परीक्षा पूर्णपणे रद्द केल्यामुळे लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे गंभीर नुकसान होईल आणि प्रश्नपत्रिका मोठ्या प्रमाणात फुटल्याचा कोणताही पुरावा नसताना असा निर्णय घेणे अतार्किक असेल असे केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ही परीक्षा देशव्यापी पातळीवर घेण्यात आली होती आणि त्याचा निकालही आधीच जाहीर झाला आहे याकडे केंद्र सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच अनियमिततांच्या आरोपांचा सीबीआयकडून तपास सुरू आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> सुनक यांचीच ब्रेग्झिट! ब्रिटनमध्ये हुजूर पक्षाचा ऐतिहासिक पराभव; कीर स्टार्मर नवे पंतप्रधान
प्रतिज्ञापत्रातील अन्य मुद्दे
कोणत्याही परीक्षेमध्ये स्पर्धात्मक अधिकार असतात आणि कोणत्याही अयोग्य मार्गाचा अवलंब न करणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान करता कामा नये. प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या आणि त्यासाठी अनेक वर्षे मेहनत करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे, असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे.
‘नीट-यूजी’ परीक्षा ५ मे रोजी देशभरात ४,७५० केंद्रांवर घेण्यात आली होती. जवळपास २४ लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. मात्र, तब्बल ६७ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी म्हणजे ७२० गुण मिळाल्यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे तसेच परीक्षेत अनियमितता झाल्याचे आरोप होऊन देशभरात वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करून पुन्हा घ्यावी अशी मागणी करणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यापैकी काही याचिकांवर सोमवारी, ८ जुलैला सुनावणी होणार आहे.
निर्णय व्यापक जनहिताविरोधात असेल!
●‘नीट-यूजी’ २०२४ परीक्षा रद्द करण्यास ‘एनटीए’नेही विरोध दर्शवला आहे. असा कोणताही निर्णय घेतल्यास तो अतिशय प्रतिकूल आणि व्यापक जनहिताच्या विरोधात असेल असे या संस्थेच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
●विशेषत: जे विद्यार्थी ही परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत त्यांच्या कारकीर्दीला धक्का बसण्याची भीती असल्याचे ‘एनटीए’ने म्हटले आहे.
●प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या कथित घटना ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात अत्यल्प असल्याचा दावा ‘एनटीए’ने केला आहे.
