शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबईतील दोन मुलींनी फेसबुकवर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याबद्दल त्यांच्यावर महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेली कारवाई उचित नव्हती, असे सांगत माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ (अ) चा वापर पोलीस उपनिरीक्षकाने आपल्या अधिकारात करू नये, अशी भूमिका केंद्रीय दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञानमंत्री कपिल सिब्बल यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत मांडली. ६६ (अ) कलमाचा दुरुपयोग संपुष्टात आणण्यासाठी सर्व राज्यांना सूचना देण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. या कलमाचे अधिकार वरिष्ठ पातळीवरून मंजुरी मिळेपर्यंत उपनिरीक्षकाने वापरू नये, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर मुंबईतील दोन मुलींनी फेसबुकवर व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेवरून कारवाई करताना भारतीय दंडसंहितेतील कलम २९५ (अ) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ (अ) या दोन कलमांचा वापर करण्यात आला. नंतर पोलिसांनी २९५ (अ) कलम मागे घेऊन त्याऐवजी कलम ५०५ (२) लावले. या दोन कलमांच्या आधारे या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. मुंबईतील प्रकरणात झालेली कारवाई, तसेच ६६(अ) कलमाचा वापर उचित नव्हता, असे आजही सरकारचे मत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्क असून लोकशाहीसाठी प्रत्येक सरकारला त्याचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, याची येणाऱ्या दिवसांत सर्वांनाच जाणीव करून द्यावी लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कलम ६६ (अ) चा यापूर्वी कधीही सर्रास दुरुपयोग झाला नव्हता. २०११ साली या कलमाचा एकदाही दुरुपयोग झाला नाही. १२० कोटी लोकसंख्येच्या देशात पाच-सहा उदाहरणांमुळे या कलमाचा सर्रास दुरुपयोग होत असल्याचे सिद्ध होत नाही, पण त्याचा अर्थ दुरुपयोग होत नाही, असाही होत नाही. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना या कलमाविषयी शिक्षित करणे आवश्यक आहे. ही राज्यांची जबाबदारी आहे. राज्यांच्या कामकाजात केंद्र हस्तक्षेप करू शकत नाही. कलमाचा गैरवापर झाल्यास न्यायालयात त्याचा उपाय होऊ शकतो, असे सिब्बल म्हणाले. जयप्रकाश नारायण सिंह यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना सरकारकडून पोलीस अधिकाऱ्यांना भारतीय दंडसंहितेची माहिती दिली जाते की नाही तसेच पोलिसांना असे प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारपाशी कोणती व्यवस्था आहे, असा प्रश्न केला होता.
