जमीन संपादन कायदा अधिक गुंतवणूकदार-स्नेही करण्याच्या उद्देशाने त्याच्यात बदल आणण्यासाठी सरकारने सर्वपक्षीय ‘एकमत’ अजमावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे; परंतु राजकीय पक्षांमधील परस्परविरोधी दृष्टिकोन लक्षात घेता यावर काही घडेल, याची खात्री नसल्याचेही चित्र समोर आले आहे. काही पक्षांना या कायद्यात बदल हवे आहेत.
संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या काळात ‘शेतकरीधार्जिणा’ जमीन संपादक कायदा अस्तित्वात आला, मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला या कायद्यात बदल हवे आहेत. त्यासाठी सरकार सर्वपक्षीय एकमत अजमावण्याच्या प्रयत्नात आहे; परंतु काही ‘छिद्रान्वेषी मनोवृत्ती’चे विरोधी पक्षनेते बदलासाठीच्या एकमत प्रक्रियेत खोडा घालत असल्याची टीका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी केली.
मी गोंधळलोय. कायद्यातील काही चांगल्या बदलांविरोधातील पापुद्रे काढण्यात दिल्लीतील काही नेते मश्गूल आहेत. त्यांचे वास्तववादी मुख्यमंत्री काही तरी सांगत आहेत. कायद्यातील बदलांविषयी तसे लिहूनही आम्हाला कळवले आहे आणि त्यांच्याच पक्षातील काही नेते वेगळेच सांगत आहेत, अशी प्रतिक्रिया गडकरी यांनी व्यक्त केली. जमीन संपादन कायद्यातील बदलांविषयी सरकारच्या प्रयत्नांबद्दल पत्रकारांनी विचारल्यानंतर गडकरी यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला. उद्योगांना खूश करण्यासाठी सरकारला या कायद्यात बदल हवा आहे, असा विरोधकांचा आरोप असल्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, गरिबांचे हित हाच सरकारचा उद्देश आहे.
