One Nation One Election Report : गेल्या काही दिवसांपासून देशात वन नेशन वन इलेक्शनची जोरदार चर्चा आहे. देशात हे ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. त्यानंतर १२ डिसेंबर २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने १८ हजार पृष्ठांचा अहवाल तयार केलेला आहे. तसेच या समितीचा ३७६ पृष्ठांचा संक्षिप्त अहवाल वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. पण या अहवालासाठी नेमका खर्च किती आला असेल याचा विचार तुम्ही केला आहे का?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एक देश, एक निवडणूक’ अहवालाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारने एकूण ९५,३४४ रुपये खर्च केले आहेत . इंडिया टुडेने दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) अर्जाला उत्तर देताना ही माहिती उघड करण्यात आली आहे.

नक्की वाचा

या अहवालावर काम करण्यासाठी २ सप्टेंबर २०२३ रोजी माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १४ मार्च २०२४ रोजी म्हणजे १९४ दिवसांनी त्यांनी गोळा केलेली माहिती सादर केली होती. यानुसार जर समितीने दररोज काम केले असे मानले तर दर दिवसाला साधारणपणे ४९१ रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जर काम बंद असलेले दिवस पाहिले तर मात्र दर दिवसाला झालेला खर्च जास्त असू शकतो.

या आरटीआय अर्जामध्ये हा अहवाल ड्राफ्ट करताना झालेल्या खर्चाची सविस्तर माहिती सरकारकडून मागवण्यात आली होता. ज्यामध्ये रिसर्च कन्सल्टंसी, प्रवास आणि छापाई या सर्व खर्चाचा तपशीलाचा समावेश होता. त्यानंतर सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार समितीच्या सदस्यांना कुठलेही मानधन देण्यात आले नाही.

हेही वाचा

या समितीमध्ये अध्यक्षपदाची जबाबदारी राम नाथ कोविंद यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती, तर त्यांच्याबरोबर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे सरचिटणीस डॉ. सुभाष सी. कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी मुख्य व्हिजलन्स आयुक्तसंजय कोठारी यांचा समावेश होता. तर कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विशेष निमंत्रित होते आणि डॉ. नितेन चंद्र यांनी समितीचे सचिव म्हणून काम पाहिले.

हेही वाचा

१७ डिसेंबर २०२४ रोजी, संविधान (१२९वी) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. एकूण २६९ सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला तर १९८ सदस्यांनी विरोध केला. पुढील चर्चेसाठी सरकारने ही विधेयके संयुक्त संसदीय समिती(JPC) कडे पाठवण्याची शिफारस केली आहे .

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘एक देश, एक निवडणूक’ अहवालाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारने एकूण ९५,३४४ रुपये खर्च केले आहेत . इंडिया टुडेने दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) अर्जाला उत्तर देताना ही माहिती उघड करण्यात आली आहे.

नक्की वाचा

या अहवालावर काम करण्यासाठी २ सप्टेंबर २०२३ रोजी माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने १४ मार्च २०२४ रोजी म्हणजे १९४ दिवसांनी त्यांनी गोळा केलेली माहिती सादर केली होती. यानुसार जर समितीने दररोज काम केले असे मानले तर दर दिवसाला साधारणपणे ४९१ रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जर काम बंद असलेले दिवस पाहिले तर मात्र दर दिवसाला झालेला खर्च जास्त असू शकतो.

या आरटीआय अर्जामध्ये हा अहवाल ड्राफ्ट करताना झालेल्या खर्चाची सविस्तर माहिती सरकारकडून मागवण्यात आली होता. ज्यामध्ये रिसर्च कन्सल्टंसी, प्रवास आणि छापाई या सर्व खर्चाचा तपशीलाचा समावेश होता. त्यानंतर सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार समितीच्या सदस्यांना कुठलेही मानधन देण्यात आले नाही.

हेही वाचा

या समितीमध्ये अध्यक्षपदाची जबाबदारी राम नाथ कोविंद यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती, तर त्यांच्याबरोबर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे सरचिटणीस डॉ. सुभाष सी. कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी मुख्य व्हिजलन्स आयुक्तसंजय कोठारी यांचा समावेश होता. तर कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विशेष निमंत्रित होते आणि डॉ. नितेन चंद्र यांनी समितीचे सचिव म्हणून काम पाहिले.

हेही वाचा

१७ डिसेंबर २०२४ रोजी, संविधान (१२९वी) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. एकूण २६९ सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला तर १९८ सदस्यांनी विरोध केला. पुढील चर्चेसाठी सरकारने ही विधेयके संयुक्त संसदीय समिती(JPC) कडे पाठवण्याची शिफारस केली आहे .