नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकची प्रथा विवाह संस्थेसाठी घातक असल्याचे सांगत, केंद्र सरकारने ‘मुस्लीम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा, २०१९’चे सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन केले. कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या असून त्यावर केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली बाजू मांडली.
हेही वाचा >>> सिद्धरामय्या यांना न्यायालयाचा दिलासा; २९ ऑगस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७मध्ये तिहेरी तलाकची पद्धत असांविधानिक ठरवली होती, तरीही मुस्लीम समुदायात या पद्धतीने घटस्फोट कमी होण्याच्या दृष्टीने त्याचा पुरेसा उपयोग झाला नाही असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. ‘‘तिहेरी तलाक पद्धतीने घटस्फोट दिल्या जाणाऱ्या विवाहित मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी संसदेने सुज्ञतेने हा कायदा लागू केला आहे. या कायद्यामुळे विवाहित मुस्लीम महिलांसाठी लिंग न्याय आणि लिंग समानता यांची व्यापक घटनात्मक उद्दिष्टे साध्य होतील’’, असे मुद्दे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहेत.
‘मुस्लीम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा, २०१९’ संसदेमध्ये जुलै २०१९मध्ये मंजूर झाला होता. मात्र तो कायदा असांविधानिक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर करावे अशी विनंती जमियत उलेमा-ए-हिंद आणि समस्थ केरळ जमियातुल उलेमा या दोन मुस्लीम संघटनांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २३ ऑगस्ट २०१९ला कायद्याची वैधता तपासण्याचे मान्य केले होते.
