भाववाढ रोखण्यासाठी सरकार सहा महिन्यांची एक कृती  योजना तयार करीत असून जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा भंग करणारे गुन्हे करणाऱ्यांना जामीन मिळणार नाही, अशी तरतूदही प्रसंगी करण्याचा सरकारचा विचार आहे असे केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पास्वान यांनी सांगितले. राज्य सरकारांनी संकुचित राजकारणातून बाहेर येऊन जीवनावश्यक वस्तू कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. साठेबाजी ही राष्ट्रविरोधी कृती असून राज्य सरकारांनी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. सध्याची भाववाढ ही तात्पुरती असून ती साठेबाजांमुळे निर्माण झाली आहे असे ते म्हणाले.
भाववाढ रोखणे हा राष्ट्रीय प्रश्न आहे व संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र व राज्य या दोघांनी किमतींवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. केंद्र व राज्य यांच्यात या मुद्दय़ावर संघर्ष असता कामा नये, तसेच त्यातून राजकीय सूड उगवता कामा नये, असे ते म्हणाले.