केंद्र-आप संघर्षांची नवी ठिणगी; दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवरील नियंत्रणाचा वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन वगळून दिल्ली सरकारला वैधानिक आणि सेवांबाबतचे अधिकार असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ११ मे रोजी दिला होता. त्यामुळे राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार दिल्लीतील आप सरकारकडे आले होते. परंतु केंद्राने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांसाठी शुक्रवारी ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्याच्या दृष्टीने एक वटहुकूम जारी केला. त्याला दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सुट्टी सुरू झाल्यानंतर काही तासांतच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्यासाठी वटहुकूम जारी केला आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला.

आणखी वाचा

“संविधानाची विटंबना करण्याचे धाडस होतेच कसे,” नाना पटोले यांची टीका; म्हणाले…

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

विरोधी पक्षनेतेपदासाठी अद्याप अर्जच नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे स्पष्टीकरण

अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…

“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर

सावधान..! बनावट पोलीस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; दहशतवाद विरोधी शाखेची कारवाई

लोकप्रतिनिधींना हेल्मेट नको, मग पोलिसांचाच आग्रह का? जनमंचचे राजीव जगताप म्हणतात, ‘पायी चालणाऱ्यांनाही…’

Shiv Sena UBT : “ठाकरेंच्या शिवसेनेला नाकारण्याचा जनतेचा निर्णय किती योग्य, हेच पुन्हा अधोरेखित होतंय”, भाजपा नेत्याची आगपाखड

दरम्यान, घटनापीठाच्या ११ मेच्या निकालात त्रुटी आहेत, कारण तो मूलभूतरित्या चुकीचा आहे, असा आक्षेप घेत केंद्राने दिल्ली सरकारला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी याचिका दाखल केली आहे. या पुनर्विचार याचिकेची खुली सुनावणी घ्यावी, यासाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात अर्जही दाखल केला आहे. हा मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी असलेल्या दिल्ली सरकारच्या यंत्रणेच्या कामकाजाशी संबंधित असून तिची खुली सुनावणी न घेतल्यास अन्यायकारक होईल, असे केंद्राने नमूद केले आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने दिल्ली सरकारच्या याचिकांवर ११ मे रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यानुसार दिल्ली सरकारला वर्ग-अ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार बहाल झाले होते. या निकालानंतर केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यात २०१५पासून सुरू असलेला ‘सेवांवर नियंत्रणा’बाबतचा वाद संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे न घडता नवा वाद सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

वटहुकूम घटनात्मकच : भाजप

नवी दिल्ली : दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबतच्या वटहुकूमाचे भाजपने समर्थन केले. हा वटहुकूम घटनेशी सुसंगत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांच्या अनुषंगाने आहे. तसेच हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या हिताचा आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी दिली. आपची विचारधाराच घटनेच्या विरोधात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

केंद्र सरकारचा दावा

’ घटनापीठाच्या ११ मेच्या निकालात त्रुटी आहेत. कारण तो मूलभूतरीत्या चुकीचा आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील सरकारच्या कामकाजाचा आणि कार्यशीलतेचा संपूर्ण देशावर परिणाम होतो, या मुद्याकडे निकालात दुर्लक्ष झाले आहे.

’ दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारच्या तुलनेत राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले नायब राज्यपाल किंवा केंद्र सरकार दोन्ही ‘लोकशाहीचे आविष्कार’ आहेत, याची दखल निकालात घेतलेली नाही.

वटहुकूम काय?

वटहुकूमामुळे दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांबाबतची नायब राज्यपालांची अधिकार कक्षा वाढून त्यांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार समाविष्ट होतात. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने दिल्ली सरकारला प्रशासकीय सेवांचे अधिकार बहाल करणारा निकाल एकमताने दिला होता. हा वटहुकूम त्याला छेद देणारा असल्याचे मानले जाते.

केंद्राने थेट सर्वोच्च न्यायालयाशीच संघर्ष केला आहे. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांशी संबंधित केंद्राचा वटहुकूम असंवैधानिक आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. – अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली