नवी दिल्ली : दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबतचा दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. आप सरकारच्या बाजूने दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे, तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राच्या वटहुकूमाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची घोषणा केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन वगळून दिल्ली सरकारला वैधानिक आणि सेवांबाबतचे अधिकार असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ११ मे रोजी दिला होता. त्यामुळे राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार दिल्लीतील आप सरकारकडे आले होते. परंतु केंद्राने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांसाठी शुक्रवारी ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्याच्या दृष्टीने एक वटहुकूम जारी केला. त्याला दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सुट्टी सुरू झाल्यानंतर काही तासांतच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्यासाठी वटहुकूम जारी केला आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला.
दरम्यान, घटनापीठाच्या ११ मेच्या निकालात त्रुटी आहेत, कारण तो मूलभूतरित्या चुकीचा आहे, असा आक्षेप घेत केंद्राने दिल्ली सरकारला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी याचिका दाखल केली आहे. या पुनर्विचार याचिकेची खुली सुनावणी घ्यावी, यासाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात अर्जही दाखल केला आहे. हा मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी असलेल्या दिल्ली सरकारच्या यंत्रणेच्या कामकाजाशी संबंधित असून तिची खुली सुनावणी न घेतल्यास अन्यायकारक होईल, असे केंद्राने नमूद केले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने दिल्ली सरकारच्या याचिकांवर ११ मे रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यानुसार दिल्ली सरकारला वर्ग-अ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार बहाल झाले होते. या निकालानंतर केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यात २०१५पासून सुरू असलेला ‘सेवांवर नियंत्रणा’बाबतचा वाद संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे न घडता नवा वाद सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
वटहुकूम घटनात्मकच : भाजप
नवी दिल्ली : दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबतच्या वटहुकूमाचे भाजपने समर्थन केले. हा वटहुकूम घटनेशी सुसंगत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांच्या अनुषंगाने आहे. तसेच हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या हिताचा आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी दिली. आपची विचारधाराच घटनेच्या विरोधात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
केंद्र सरकारचा दावा
’ घटनापीठाच्या ११ मेच्या निकालात त्रुटी आहेत. कारण तो मूलभूतरीत्या चुकीचा आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील सरकारच्या कामकाजाचा आणि कार्यशीलतेचा संपूर्ण देशावर परिणाम होतो, या मुद्याकडे निकालात दुर्लक्ष झाले आहे.
’ दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारच्या तुलनेत राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले नायब राज्यपाल किंवा केंद्र सरकार दोन्ही ‘लोकशाहीचे आविष्कार’ आहेत, याची दखल निकालात घेतलेली नाही.
वटहुकूम काय?
वटहुकूमामुळे दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांबाबतची नायब राज्यपालांची अधिकार कक्षा वाढून त्यांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार समाविष्ट होतात. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने दिल्ली सरकारला प्रशासकीय सेवांचे अधिकार बहाल करणारा निकाल एकमताने दिला होता. हा वटहुकूम त्याला छेद देणारा असल्याचे मानले जाते.
केंद्राने थेट सर्वोच्च न्यायालयाशीच संघर्ष केला आहे. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांशी संबंधित केंद्राचा वटहुकूम असंवैधानिक आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. – अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन वगळून दिल्ली सरकारला वैधानिक आणि सेवांबाबतचे अधिकार असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ११ मे रोजी दिला होता. त्यामुळे राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार दिल्लीतील आप सरकारकडे आले होते. परंतु केंद्राने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांसाठी शुक्रवारी ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्याच्या दृष्टीने एक वटहुकूम जारी केला. त्याला दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सुट्टी सुरू झाल्यानंतर काही तासांतच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्यासाठी वटहुकूम जारी केला आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला.
दरम्यान, घटनापीठाच्या ११ मेच्या निकालात त्रुटी आहेत, कारण तो मूलभूतरित्या चुकीचा आहे, असा आक्षेप घेत केंद्राने दिल्ली सरकारला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी याचिका दाखल केली आहे. या पुनर्विचार याचिकेची खुली सुनावणी घ्यावी, यासाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात अर्जही दाखल केला आहे. हा मुद्दा राष्ट्रीय राजधानी असलेल्या दिल्ली सरकारच्या यंत्रणेच्या कामकाजाशी संबंधित असून तिची खुली सुनावणी न घेतल्यास अन्यायकारक होईल, असे केंद्राने नमूद केले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने दिल्ली सरकारच्या याचिकांवर ११ मे रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यानुसार दिल्ली सरकारला वर्ग-अ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार बहाल झाले होते. या निकालानंतर केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यात २०१५पासून सुरू असलेला ‘सेवांवर नियंत्रणा’बाबतचा वाद संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे न घडता नवा वाद सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
वटहुकूम घटनात्मकच : भाजप
नवी दिल्ली : दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबतच्या वटहुकूमाचे भाजपने समर्थन केले. हा वटहुकूम घटनेशी सुसंगत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांच्या अनुषंगाने आहे. तसेच हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या हिताचा आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी दिली. आपची विचारधाराच घटनेच्या विरोधात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
केंद्र सरकारचा दावा
’ घटनापीठाच्या ११ मेच्या निकालात त्रुटी आहेत. कारण तो मूलभूतरीत्या चुकीचा आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील सरकारच्या कामकाजाचा आणि कार्यशीलतेचा संपूर्ण देशावर परिणाम होतो, या मुद्याकडे निकालात दुर्लक्ष झाले आहे.
’ दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारच्या तुलनेत राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले नायब राज्यपाल किंवा केंद्र सरकार दोन्ही ‘लोकशाहीचे आविष्कार’ आहेत, याची दखल निकालात घेतलेली नाही.
वटहुकूम काय?
वटहुकूमामुळे दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांबाबतची नायब राज्यपालांची अधिकार कक्षा वाढून त्यांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार समाविष्ट होतात. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने दिल्ली सरकारला प्रशासकीय सेवांचे अधिकार बहाल करणारा निकाल एकमताने दिला होता. हा वटहुकूम त्याला छेद देणारा असल्याचे मानले जाते.
केंद्राने थेट सर्वोच्च न्यायालयाशीच संघर्ष केला आहे. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांशी संबंधित केंद्राचा वटहुकूम असंवैधानिक आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. – अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
