कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नियमनच केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्र्यांची घोषणा, विपरित परिणाम टाळण्याचा हेतू

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील जागतिक कंपनी ‘ओपन एआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सॅम अल्टमन भारत दौऱ्यावर आले असताना केंद्र सरकारच्या वतीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नियमनासंदर्भात मांडली गेलेली जाहीर भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. अल्टमन यांनी गुरुवारी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन प्रदीर्घ चर्चा केली.

‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील महत्त्वाच्या कंपनीचे सीईओ सॅम अल्टमन येथे येऊन पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करत असतील तर, या क्षेत्रातील दिग्गज भारताकडे आशेने पाहात असून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील व्यापक विकासाच्या शक्यता त्यांना दिसत आहेत,’ असे चंद्रशेखर  म्हणाले. मोदी सरकारच्या काळात गेल्या नऊ वर्षांत देशातील डिजिटलायझेशनच्या वेगाने होणाऱ्या प्रगतीचा आढावा केंद्रीय मंत्र्यांनी शुक्रवारी पक्षाच्या मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत घेतला.

सल्ला-मसलत लवकरच!

सध्या ‘डिजिटल इंडिया’ विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचे काम केले जात आहे. ‘डिजिटल इंडिया’च्या मसुद्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नियमनाच्या तरतुदींचाही समावेश केला जाणार आहे. या संदर्भात डिजिटल क्षेत्रातील कंपन्या, व्यावसायिक, तज्ज्ञ, गुंतवणूकदार आदींशी महिनाभरात केंद्र सरकारकडून विविधांगी चर्चा सुरू केली जाईल, अशी माहितीही चंद्रशेखर यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या वतीने इंटरनेट व डिजिटल क्षेत्राच्या नियमनासाठी ‘वैयक्तिक माहिती-विदा संरक्षण’ व ‘डिजिटल इंडिया’ अशी दोन नवी विधेयके संसदेत मांडली जाणार आहेत.

रोजगार गमावण्याची तूर्त भीती नाही

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वेगाने विकास होत असला तरी, ती लगेचच रोजगारांना पर्याय ठरणार नाही. मात्र, पुढील पाच-सात वर्षांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा व्यापक विकास झाला तर, कदाचित ही भीती असू शकते. सध्या तरी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर एखाद्या कामातील परिणामकारकता वाढवण्यापुरताच केला जात आहे. तर्काने स्वतंत्रपणे काम करण्याइतकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित झालेली नाही. आत्ता तरी जेथे उच्च कौशल्याची गरज नसेल तेथेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाईल, असे मत चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केले.