देशामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये मागील काही दिवसांपासून २४ तासांमध्ये दोन लाखांहून अधिक रुग्ण आढळून येत आहेत. करोनाविरुद्धच्या लढ्यामध्ये पहिल्या फळीतील आरोग्य कर्मचारी दिवसरात्र काम करताना दिसत आहे. असं असतानाच दुसरीकडे केंद्रातील मोदी सरकारने करोना कालावधीमध्ये कामावर असतानाच प्राण गमावलेल्या करोनायोद्ध्यांना देण्यात येणारं ५० लाखांचा विमा सुरक्षा देणारी योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संपुष्टात आणत असल्याचं म्हटलं आहे. करोना कालावधीमध्ये आपले कर्तव्य बजावताना संसर्ग झाल्याने मरण पावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षण देण्यात येत होतं.
नक्की वाचा >> “करोनाविरुद्ध लढ्यात पंतप्रधान मोदी दिवसातील १८-१९ तास काम करतायत, करोनावरुन राजकारण करु नका”
करोना कालावधीमध्ये आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या पहिल्या फळीतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. मात्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मागील महिन्यामध्ये राज्य सरकारांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये २४ मार्चपासून ही योजना बंद करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. या योजनेअंतर्गत २८७ अर्ज असल्याचंही केंद्राकडून सांगण्यात आलं आहे.
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ३० मार्च २०२० पासून राबवण्यात येत होती. करोना कालावधीमध्ये कर्तव्य बजावणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण पुरवण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आलेली. सुरुवातील केवळ ९० दिवसांसाठी ही योजना राबवण्यात आलेली ज्यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात आलं होतं. नंतर या योजनेचा कालावधी २४ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आलेला,” असं या पत्रामध्ये म्हटलं आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी या पत्रामध्ये, “ही योजना आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी फायद्याची ठरली. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा पुरवणे तसेच करोना कालावधीमध्ये कर्तव्य बजावताना प्राण गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना यामुळे फायदा झाला. ही योजना नियोजित तारखेला बंद करण्यात आलीय,” असं म्हटलं आहे.
नक्की वाचा >> कुंभ असो वा रमजान, कुठेच करोनासंदर्भातील नियम पाळले गेले नाहीत; शाह यांनी व्यक्त केली नाराजी
या पत्रामध्ये भूषण यांनी योजनेअंतर्ग २८७ अर्ज मान्य करण्यात आल्याची माहिती दिलीय. विमा कंपन्यांनी हे अर्ज मान्य केले असून काहींना विम्याची रक्कमही देण्यात आल्याचं पत्रात म्हटलं आहे. मात्र इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमएने) दिलेल्या माहितीनुसार किमान ७३६ डॉक्टरांचा करोना कालावधीमध्ये मृत्यू झाला आहे. “मरण पावलेल्या ७३६ डॉक्टरांपैकी २८७ जणांच्या नातेवाईकांनाच विम्याचे ५० लाख रुपये देण्यात आले,” असं डॉक्टर रवी वानखेडकर यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना म्हटलं आहे.
दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य सचिवांच्या या पत्रावरुन टीका होऊ लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्रालयाने ट्विटरवरुन यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना २४ एप्रिल २०२१ पर्यंत सध्याच्या विमा कंपनीकडून आतापर्यंत करण्यात आलेले सर्व दावे निकाली काढण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच करोना योध्यांना विमा सुरक्षा देण्यासंदर्भात आरोग्य मंत्रालय न्यू इंडिया अॅशोरन्स या कंपनीशी चर्चा करत असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
The claims under PMGKP will be settled by the Insurance Company till 24th of April 2021.
Thereafter a new dispensation will be provided to cover the Corona Warriors, for which the Ministry is in talks with the Insurance Company (New India Assurance).— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) April 18, 2021
केंद्र सरकारने करोना कालावधीमध्ये किती आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला यासंदर्भातील अधिकृत आकडेवारी अद्याप जारी केलेली नाही. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये २४ मार्चच्या रात्री १२ वाजेपर्यंत करण्यात आलेले अर्ज गृहित धरले जाणार असून या अर्जांची छाणणी करण्यासाठी आणि अर्ज निकाली काढण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी देण्यात येणार आहे. कागदोपत्री पूर्तता झाल्यानंतरच विम्यासाठी अर्ज करता येणार असल्याचंही सचिवांनी स्पष्ट केलं आहे.
नक्की वाचा >> “करोनाविरुद्ध लढ्यात पंतप्रधान मोदी दिवसातील १८-१९ तास काम करतायत, करोनावरुन राजकारण करु नका”
करोना कालावधीमध्ये आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या पहिल्या फळीतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. मात्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मागील महिन्यामध्ये राज्य सरकारांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये २४ मार्चपासून ही योजना बंद करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. या योजनेअंतर्गत २८७ अर्ज असल्याचंही केंद्राकडून सांगण्यात आलं आहे.
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ३० मार्च २०२० पासून राबवण्यात येत होती. करोना कालावधीमध्ये कर्तव्य बजावणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण पुरवण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आलेली. सुरुवातील केवळ ९० दिवसांसाठी ही योजना राबवण्यात आलेली ज्यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात आलं होतं. नंतर या योजनेचा कालावधी २४ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आलेला,” असं या पत्रामध्ये म्हटलं आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी या पत्रामध्ये, “ही योजना आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी फायद्याची ठरली. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा पुरवणे तसेच करोना कालावधीमध्ये कर्तव्य बजावताना प्राण गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना यामुळे फायदा झाला. ही योजना नियोजित तारखेला बंद करण्यात आलीय,” असं म्हटलं आहे.
नक्की वाचा >> कुंभ असो वा रमजान, कुठेच करोनासंदर्भातील नियम पाळले गेले नाहीत; शाह यांनी व्यक्त केली नाराजी
या पत्रामध्ये भूषण यांनी योजनेअंतर्ग २८७ अर्ज मान्य करण्यात आल्याची माहिती दिलीय. विमा कंपन्यांनी हे अर्ज मान्य केले असून काहींना विम्याची रक्कमही देण्यात आल्याचं पत्रात म्हटलं आहे. मात्र इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमएने) दिलेल्या माहितीनुसार किमान ७३६ डॉक्टरांचा करोना कालावधीमध्ये मृत्यू झाला आहे. “मरण पावलेल्या ७३६ डॉक्टरांपैकी २८७ जणांच्या नातेवाईकांनाच विम्याचे ५० लाख रुपये देण्यात आले,” असं डॉक्टर रवी वानखेडकर यांनी इंडिया टुडेशी बोलताना म्हटलं आहे.
दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य सचिवांच्या या पत्रावरुन टीका होऊ लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्रालयाने ट्विटरवरुन यासंदर्भात स्पष्टीकरण देताना २४ एप्रिल २०२१ पर्यंत सध्याच्या विमा कंपनीकडून आतापर्यंत करण्यात आलेले सर्व दावे निकाली काढण्यात येणार असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच करोना योध्यांना विमा सुरक्षा देण्यासंदर्भात आरोग्य मंत्रालय न्यू इंडिया अॅशोरन्स या कंपनीशी चर्चा करत असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
The claims under PMGKP will be settled by the Insurance Company till 24th of April 2021.
Thereafter a new dispensation will be provided to cover the Corona Warriors, for which the Ministry is in talks with the Insurance Company (New India Assurance).— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) April 18, 2021
केंद्र सरकारने करोना कालावधीमध्ये किती आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला यासंदर्भातील अधिकृत आकडेवारी अद्याप जारी केलेली नाही. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये २४ मार्चच्या रात्री १२ वाजेपर्यंत करण्यात आलेले अर्ज गृहित धरले जाणार असून या अर्जांची छाणणी करण्यासाठी आणि अर्ज निकाली काढण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी देण्यात येणार आहे. कागदोपत्री पूर्तता झाल्यानंतरच विम्यासाठी अर्ज करता येणार असल्याचंही सचिवांनी स्पष्ट केलं आहे.
