बैलगाडी शर्यतीला ‘पेटा’ न्यायालयात आव्हान देणार

केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका; सरकारने भूमिका बदलल्याचा आरोप
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्याच्या निर्णयास ‘पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ‍ॅनिमल’ (पेटा) या संघटनेने विरोध केला आहे. मुक्या जनावरांवर अत्याचार करणाऱ्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडे पेटा दाद मागणार आहे. संघटनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूर्वा जोशीपुरा म्हणाल्या की, खुद्द भाजप कार्यकर्ते व नेत्यांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे आश्चर्य वाटत आहे. पशूंना क्रूर वागणूक देणाऱ्या या निर्णयासाठी सरकारने आपल्याच तत्त्वांना सोडचिठ्ठी दिली आहे.
महाराष्ट्रात परंपरेनुसार चालत आलेल्या बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्याची मागणी पेटा संघटनेने केली होती. दक्षिण भारतात जलिकट्टू या नावाने ओळखळा जाणाऱ्या या खेळात पशूंना अत्यंत क्रूरपणे वागवण्यात येते. सांस्कृतिक परंपरेच्या नावाखाली वर्षांनुवर्षे हा प्रकार सुरू होता, अशी टीका जोशीपुरा यांनी केली. केंद्र सरकारने बंदी उठवल्याने क्रूरतेला एक प्रकारे मान्यता मिळाली आहे. हा आपल्या देशावरील कलंक आहे, अशा शब्दात जोशीपुरा यांनी विरोध व्यक्त केला. बैलगाडी शर्यतीवर केंद्रीय पर्यावरण खात्याने २०११ साली बंदी घातली होती. १९६०च्या पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यानुसार बैलांच्या शर्यती बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्या होत्या. परंतु सरकारने आपल्याच धोरणाविरोधात निर्णय घेतला आहे. पर्यावरण खात्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत.
पेटाच्या दाव्यानुसार बैलगाडी शर्यत वा बैलांच्या शर्यतीत जनावरांना दुखापत होते. कधी जनावरांच्या डोक्याला जखम होते तर कधी डोळा निकामी होतो. अशा जखमी बैलावर उपचार केले जात नाहीत. त्याचे दुखणे, जखमा त्याचा जीव घेतात. अत्यंत करुण अवस्थेत या जनावरांचा मृत्यू होतो. जलिकट्टू प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच तीव्र टिप्पणी केली आहे. या प्रकारात २०१० ते २०१४ या काळात सुमारे अकराशे व्यक्ती जखमी झाल्या होत्या. त्यापैकी सतरा जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. त्यामुळे केवळ पशूच नव्हे तर सहभागी लोकांनादेखील यापासून धोका निर्माण होतो.
यापूर्वी पेटाच्या स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागी होऊन सुमारे साठ हजार लोकांनी बैलगाडी शर्यतीला विरोध केला होता. पण सरकारने त्याची दखल घेतली नाही.