केंद्राचा दारिद्र्याचा निकष ही गरिबांची क्रूर थट्टा – नितीशकुमार

सरकारने दारिद्र्याचे निश्चित केलेले निकष म्हणचे गरिबांची क्रूर थट्टा असल्याचे मत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी व्यक्त केले आहे. एखाध्याच्या पोटात किती उष्मांक जातात अथवा त्याच्याकडे किती पैसा आहे यावर दारिद्र्याचे मोजमाप करता येणार नाही तर एखादी व्यक्ती सन्मानाने आपला जगण्याचा हक्क बजावते का, यावर ते अवलंबून आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
शहरी भागांत जो दररोज किमान ३२ रुपये आणि ग्रामीण भागांत दररोज जो २७ रुपये मिळवितो तो दारिद्र्यरेषेच्या वर आहे, असे दारिद्र्याचे निश्चित करण्यात आलेले निकष आपल्याला अमान्य आहेत. हे निकष म्हणजे गरिबांची क्रूर थट्टा आहे, असे नितीशकुमार म्हणाले.
मुंबईत १२ रुपयांमध्ये जेवण मिळते हे राज बब्बर यांचे वक्तव्य आणि दिल्लतील जामा मशिदीजवळ केवळ पाच रुपयांत जेवण मिळते हे रशीद मसूद यांचे वक्तव्य हास्यास्पद उदाहरणे आहेत. दिल्लीत गुरुद्वारांमधील लंगरमध्ये लोकांना मोफत जेवण मिळते, तेथे जेवणासाठी पदरमोड करावी लागत नाही. मात्र यावरून अन्न मोफत मिळते असे आपण म्हणू शकतो का, असा सवालही नितीशकुमार यांनी केला.
दारिद्र्यरेषेखाली राहणाऱ्या लोकांच्या टक्केवारीत ३७.२ वरून २१.९ टक्के इतकी घट झाल्याचा करण्यात आलेला दावा आपल्याला अमान्य असल्याचेही ते म्हणाले. बिहारमध्ये ही संख्या सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आपल्या सरकारने २००८ मध्ये दारिद्र्यासंदर्भात एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ‘पाटणा डिक्लरेशन’ जारी करण्यात आले होते त्याची प्रत आपण पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनाही पाठविली होती, असेही नितीशकुमार म्हणाले.