एक्सप्रेस वृत्त, नवी दिल्ली : नोटाबंदीविरोधात दाखल याचिकांवर झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले असले तरी त्यामध्ये नसलेले काही मुद्दे आता उघडकीस आले आहेत. ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्यासाठी सरकारने दिलेली सर्वच कारणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला मान्य नव्हती, मात्र दोन्ही प्रतिज्ञापत्रांमध्ये याचा उल्लेख नसल्याचे समोर आले आहे.
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने हा अतिशय विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने फेब्रुवारी २०१६मध्ये, ९ महिने आधी यावर काम सुरू केल्याचाही यात उल्लेख आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रतिज्ञापत्रातही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती आणि आपणच नोटाबंदीची शिफारस केली होती, असे म्हटले आहे. मात्र यामध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेली ही शिफासर केंद्राच्या काही कारणांवर बोट ठेवल्यानंतर करण्यात आल्याचा उल्लेख या दोन्ही प्रतिज्ञापत्रांमध्ये नाही. बँकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या इतिवृत्तामध्ये घोषणेच्या काही तास आधी याचा उल्लेख करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
वापारातील रोख रक्कम आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची टक्केवारी जास्त असल्याचे कारण नोटाबंदीसाठी देण्यात आले होते. निर्णय घेतला सलग पाच वर्षे हे प्रमाण ११ टक्क्यांच्या वर असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मात्र नोटाबंदीनंतरच्या वर्षांमध्ये हे प्रमाण वाढल्याचा उल्लेख त्यात नाही. २०१९-२०मध्ये १२ टक्के, २०२०-२१मध्ये १३.७ टक्के, २०२१-२२मध्ये हे प्रमाण १३.७ टक्के होते. याखेरीज ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटांचे चलनातील प्रमाण वाढल्याचे कारण प्रतिज्ञापत्रा देण्यात आले आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबत सरकारने केलेल्या विश्लेषणातील त्रृटी लक्षात आणून दिल्याचा उल्लेख मात्र प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे चलनात असलेल्या बनावट नोटांच्या कारणाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेगळे मत मांडल्याचे समोर आले आहे. चलनात असलेल्या १७ लाख कोटी रुपयांपैकी ४०० कोटींच्या बनावट नोटा हे प्रमाण फार जास्त नसल्याचे निरीक्षण रिझव्‍‌र्ह बँकेने नोंदविले होते. अन्य काही मुद्दय़ांवरही रिझव्‍‌र्ह बँकेने नोंदविलेल्या भिन्न मतांचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
