पीटीआय, नवी दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी निुयक्ती झालेल्या अ‍ॅड्. लक्ष्मणा चंद्र व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. ही सुनावणी आज, मंगळवारी होईल. व्हिक्टोरिया गौरी यांचा भाजपशी संबंध असल्याचा आरोप आहे.
गौरी यांना अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्याबाबत केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेकडे लक्ष वेधून ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी नव्याने उल्लेख केलेल्या या प्रकरणाची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. ‘‘आम्ही या घडामोडीची दखल घेतली. असून याचिकेची सुनावणी मंगळवारी सकाळी ठेवू शकतो. त्यासाठी खंडपीठही स्थापन केले जाऊ शकते, असे याचिका पुन्हा मांडण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले. यापूर्वी, गौरी यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर १० फेब्रुवारीला सुनावणी घेण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शवली होती.
न्यायालयाच्या सोमवारच्या पहिल्या सत्रात या याचिकेची प्रथम दखल घेण्यात आली. त्यानंतर ११ वकिलांसह दोन न्यायिक अधिकाऱ्यांची अलाहाबाद, कर्नाटक आणि मद्रास उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याबाबतची केंद्र सरकारची अधिसूचना जाहीर झाली. यापैकी मद्रास उच्च न्यायालयातील वकील लक्ष्मणा चंद्र व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या भाजपशी असलेल्या कथित संबंधांमुळे वाद उद्भवला आहे.
प्रकरण काय?
मद्रास उच्च न्यायालयातील वकील लक्ष्मणा चंद्र व्हिक्टोरिया गौरी यांची नियुक्ती मद्रास उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी करण्यात आली आहे. मदुराई खंडपीठापुढे केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या गौरी यांची भाजपशी जवळीक असल्याचा आरोप करीत नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले आहे.
गौरी यांना अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्याबाबत केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेकडे लक्ष वेधून ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी नव्याने उल्लेख केलेल्या या प्रकरणाची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. ‘‘आम्ही या घडामोडीची दखल घेतली. असून याचिकेची सुनावणी मंगळवारी सकाळी ठेवू शकतो. त्यासाठी खंडपीठही स्थापन केले जाऊ शकते, असे याचिका पुन्हा मांडण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले. यापूर्वी, गौरी यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर १० फेब्रुवारीला सुनावणी घेण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शवली होती.
न्यायालयाच्या सोमवारच्या पहिल्या सत्रात या याचिकेची प्रथम दखल घेण्यात आली. त्यानंतर ११ वकिलांसह दोन न्यायिक अधिकाऱ्यांची अलाहाबाद, कर्नाटक आणि मद्रास उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याबाबतची केंद्र सरकारची अधिसूचना जाहीर झाली. यापैकी मद्रास उच्च न्यायालयातील वकील लक्ष्मणा चंद्र व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या भाजपशी असलेल्या कथित संबंधांमुळे वाद उद्भवला आहे.
प्रकरण काय?
मद्रास उच्च न्यायालयातील वकील लक्ष्मणा चंद्र व्हिक्टोरिया गौरी यांची नियुक्ती मद्रास उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी करण्यात आली आहे. मदुराई खंडपीठापुढे केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या गौरी यांची भाजपशी जवळीक असल्याचा आरोप करीत नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले आहे.
