एपी, जेरुसलेम : इस्रायलच्या न्यायपालिकेमध्ये आमूलाग्र बदलास मान्यता देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर तेथील सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी सुरू झाली. या कायद्याविरोधातील अनेक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व १५ न्यायाधीशांसमोर सुरू आहे. इस्रायलच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडत आहे.

सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी, या कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार नाही, असे मत न्यायमंत्री यारिव्ह लेव्हिन यांनी व्यक्त केले.  सामान्यत: इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होते. कधीकधी न्यायाधीशांची संख्या वाढून सहापर्यंत जाते. या  सुनावणीचे थेट प्रक्षेपणही होत आहे. सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी सोमवारी हजारो इस्रायली लोक सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर जमले होते.

israel mosquito protocol targeting palestian
इस्रायली सैन्य पॅलेस्टिनी नागरिकांना ढाल म्हणून कसे वापरत आहे? काय आहे ‘मॉस्किटो प्रोटोकॉल’?
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…
israel, airstrikes across iran
विश्लेषण : इस्रायलचा अखेर इराणवर हल्ला! पश्चिम आशियात पुन्हा युद्धभडका?
Smart Bomb Israel Used to Flatten Buildings in Lebanon
Israel used Smart bomb: लेबनॉनमधील इमारती जमिनदोस्त करण्यासाठी इस्रायलने वापरला स्मार्ट बॉम्ब; नक्की काय आहे स्मार्ट बॉम्ब?
Israel attacks iran live updates
Israel Attack on Iran: इस्रायलचा इराणवर हवाई हल्ला; लष्करी तळांना लक्ष्य केले, पुन्हा युद्ध भडकणार?
supreme court says secularism a core part of constitution
धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग! प्रास्ताविकेत शब्दांच्या समावेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
Supreme Court :
Supreme Court : “हा प्रक्रियेचा दुरुपयोग…”, हिंदुत्व शब्द बदलण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
senior hamas hezbollah leaders killed during war
युद्ध सुरू झाल्यानंतर इस्रायलने मारले हमास-हेझबोलाचे १६ बडे नेते… वर्षभरात दोन्ही अतिरेकी संघटनांचे किती नुकसान?

हेही वाचा >>> किम-रशिया यांच्यात लष्करी देवाणघेवाणीची शक्यता

पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्या न्यायपालिकेत आमूलाग्र बदल घडवणारी सुधारणा करण्याच्या निर्णयाला इस्रायलमध्ये मोठय़ा प्रमाणात विरोध झाला होता. इस्रायलमधील अतिउजव्या सरकारच्या या वादग्रस्त निर्णयामुळे देशात उभी फूट पडल्याचे आणि घटनात्मक संकट उभे राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, सर्व विरोध डावलून जुलैमध्ये कायदे मंडळात  हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या कायद्यानुसार, सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्व कमी करून सरकारच्या हाती अधिकार एकवटण्याच्या नेतान्याहू यांच्या धोरणाचाच हा एक भाग असल्याचे मानले जाते.