Chandigarh Meyoral Election 2025: जवळपास वर्षभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात चाललेल्या एका खटल्याची देशभरात चर्चा झाली होती. कारण हा खटला ज्या प्रकरणाचा होता, ते प्रकरण राजकीयदृष्ट्या भाजपासाठी डोकेदुखी ठरलं होतं. ऐन लोकसभा निवडणुकीआधी झालेल्या चंदीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीतल्या गैरप्रकारामुळे राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर आरोप-प्रत्यारोप रंगले होते. या पार्श्वभूमीवर यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातली याचिका दाखल झाली असताना न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. बार अँड बेंचनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं प्रकरण काय?

चंदीगडचे महापौर कुलदीप कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी झालेल्या गैरप्रकारानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी काँग्रेस व आम आदमी पक्षाच्या पाठिंब्यावरील उमेदवार कुलदीप कुमार यांना विजयी घोषित केलं होतं. यानंतर नुकताच त्यांनी हा गैरप्रकार टाळण्यासाठी महापौर निवड प्रक्रियेत बदल करणारा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. त्यानुसार, महापौरपदाची निवडणूक आवाजी पद्धतीने होणार होती. २४ जानेवारीला ही निवडणूक निश्चितही झाली.

नक्की वाचा

मात्र, पालिका उपायुक्तांनी हा निर्णय फेटाळून नियमित पद्धतीने निवडणुका घेण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढला. त्यामुळे कुलदीप कुमार यांनी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने अध्यादेश स्थगित करत २९ जानेवारीनंतर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. यावर कुलदीप कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाने आज निकाल दिला.

हेही वाचा

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी कुलदीप कुमार यांची आवाजी मतदान पद्धतीने निवडणूक घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. तसेच, स्वतंत्र निरीक्षक नेमण्याच्या मागणीबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. “कुलदीप कुमार यांनी २० फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली. पण त्यांची ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र, त्याचवेळी महापौर निवडणूक मुक्त वातावरणात व्हावी यासाठी स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती करावी यासंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोणतीही हरकत नसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंची या मुद्द्यावर सहमती असल्यामुळे आम्ही स्वतंत्र निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देत आहोत. सर्व निवडणूक प्रक्रियेचं चित्रीकरण केलं जाईल. निरीक्षकाला सर्व विहीत सोयी व सुरक्षा पुरवली जाईल”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं.

दरम्यान, यावेळी स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यास हरकत नसल्याचं नमूद करताना तुषार मेहता यांनी “इतिहासाची पुनरावृत्ती प्रत्येक वेळी होणार नाही”, असं नमूद केलं. जर न्यायालयाला स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती करणं योग्य वाटत असेल, तर महानगर पालिकेला त्यावर कोणतीही हरकत नाही, असंही ते म्हणाले.

काय घडलं होतं गेल्या वर्षी?

गेल्या वर्षी झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीवेळी मुख्य निरीक्षक अनिल मसीह यांनीच गैरप्रकार केल्याची बाब उघड झाली होती. निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार मनोज सोनकर यांना १६ तर काँग्रेस व आपच्या पाठिंब्यावरील उमेदवार कुलदीप कुमार यांना १२ मतं मिळाली. पण अनिल मसीह यांनी कुमार यांना पडलेली ८ मतं मतपत्रिकांवर फेरफार करून रद्द ठरवली. हा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला. त्या आधारावर नंतर चाललेल्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मनोज सोनकर यांची निवड अवैध ठरवत कुलदीप कुमार यांना विजयी घोषित केलं.

नेमकं प्रकरण काय?

चंदीगडचे महापौर कुलदीप कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी झालेल्या गैरप्रकारानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी काँग्रेस व आम आदमी पक्षाच्या पाठिंब्यावरील उमेदवार कुलदीप कुमार यांना विजयी घोषित केलं होतं. यानंतर नुकताच त्यांनी हा गैरप्रकार टाळण्यासाठी महापौर निवड प्रक्रियेत बदल करणारा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. त्यानुसार, महापौरपदाची निवडणूक आवाजी पद्धतीने होणार होती. २४ जानेवारीला ही निवडणूक निश्चितही झाली.

नक्की वाचा

मात्र, पालिका उपायुक्तांनी हा निर्णय फेटाळून नियमित पद्धतीने निवडणुका घेण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढला. त्यामुळे कुलदीप कुमार यांनी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने अध्यादेश स्थगित करत २९ जानेवारीनंतर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. यावर कुलदीप कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाने आज निकाल दिला.

हेही वाचा

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी कुलदीप कुमार यांची आवाजी मतदान पद्धतीने निवडणूक घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. तसेच, स्वतंत्र निरीक्षक नेमण्याच्या मागणीबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. “कुलदीप कुमार यांनी २० फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली. पण त्यांची ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र, त्याचवेळी महापौर निवडणूक मुक्त वातावरणात व्हावी यासाठी स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती करावी यासंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोणतीही हरकत नसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंची या मुद्द्यावर सहमती असल्यामुळे आम्ही स्वतंत्र निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देत आहोत. सर्व निवडणूक प्रक्रियेचं चित्रीकरण केलं जाईल. निरीक्षकाला सर्व विहीत सोयी व सुरक्षा पुरवली जाईल”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं.

दरम्यान, यावेळी स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यास हरकत नसल्याचं नमूद करताना तुषार मेहता यांनी “इतिहासाची पुनरावृत्ती प्रत्येक वेळी होणार नाही”, असं नमूद केलं. जर न्यायालयाला स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती करणं योग्य वाटत असेल, तर महानगर पालिकेला त्यावर कोणतीही हरकत नाही, असंही ते म्हणाले.

काय घडलं होतं गेल्या वर्षी?

गेल्या वर्षी झालेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकीवेळी मुख्य निरीक्षक अनिल मसीह यांनीच गैरप्रकार केल्याची बाब उघड झाली होती. निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार मनोज सोनकर यांना १६ तर काँग्रेस व आपच्या पाठिंब्यावरील उमेदवार कुलदीप कुमार यांना १२ मतं मिळाली. पण अनिल मसीह यांनी कुमार यांना पडलेली ८ मतं मतपत्रिकांवर फेरफार करून रद्द ठरवली. हा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला. त्या आधारावर नंतर चाललेल्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मनोज सोनकर यांची निवड अवैध ठरवत कुलदीप कुमार यांना विजयी घोषित केलं.