आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष एन. चंद्राबाबू नायडू यांना शनिवारी पहाटे (९ सप्टेंबर) अटक करण्यात आली. शुक्रवारी मध्यरात्री त्यांच्याविरोधात अटकेचे आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना अटक झाली. चंद्राबाबू नायडू यांना सीआयडीनं कौशल्य विकास घोटाळ्याप्रकरणात अटक केली आहे. २०२१ साली या प्रकरणात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तब्बल २५० ते ३०० कोटी रुपयांच्या या कथित घोटाळ्यात चंद्राबाबू नायडू हे प्रमुख आरोपी आहेत. दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
चंद्राबाबू नायडू यांना आज (१० सप्टेंबर) सकाळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात विजयवाडा येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी गुन्हे अन्वेषण विभागाने त्यांचा रिमांड अहवाल सादर केला. तसेच गुन्हे अन्वेषण विभागाने चंद्राबाबू नायडू हे तपासकार्यात सहकार्य करत नसल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. नायडू हे आपल्याला काही आठवत नाही असं म्हणत असल्याचं अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्याचबरोबर चंद्राबाबूंच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली. त्यानुसार चंद्राबाबू नायडू यांची १४ दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
कौशल्य विकास घोटाळा काय आहे?
जून २०१४ ते मे २०१९ पर्यंत चंद्राबाबू नायडू हे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. सरकार स्थापनेनंतर काही महिन्यांनी त्यांनी कौशल्य विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. महामंडळाच्या अंतर्गत राज्यभरात कौशल्य विकास क्लस्टर्स स्थापन करण्यात आले. आंध्र प्रदेशमधील तरुणांचा कौशल्य विकास करणे, असा यामागील हेतू होता. देशभरातील तसेच परदेशातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या कोर्सेसची माहिती गोळा करण्याचं काम या कौशल्य विकास महामंडळाने केलं. गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे नवे कोर्सेस तयार करून महामंडळात नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने कोर्सेसचं शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
हे ही वाचा >> “सरकारला निजामाचे पुरावे चालतात, पण छत्रपतींचे नाही”, काँग्रेसच्या टीकेला अजित पवारांचं उत्तर, म्हणाले…
या प्रकल्पाचे उद्घाटन केल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यात सिमेन्स कंपनीने एक रुपयाचीही गुंतवणूक केलेली नसताना चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने घाईघाईत ३७१ कोटी रुपये मंजूर करून वितरीतही केले, असा प्रमुख आरोप तेलुगू देसम सरकारवर आहे. ३७१ कोटींपैकी १३० कोटी रुपये या प्रकल्पात गुंतवण्यात आले तर उर्वरीत २४१ कोटी रुपये अलाईड कंम्प्युटर्स, स्किलर्स इंडिया प्रा. लि., नॉलेज पोडियम, कॅडेन्स पार्टनर्स आणि ईटीए ग्रीन्स या पाच शेल (बोगस) कंपन्यांना वळवण्यात आले. या कंपन्या कौशल्य विकास केंद्रासाठी संगणक, सॉफ्टवेअर आणि इतर बाबींचा पुरवठा करणार होत्या.