भारतीय लष्कराने बढतीसंदर्भातल्या नियमावलीत बदल केला असून नवीन सर्वसमावेशक पदोन्नती धोरण तयार केलं आहे. याबाबतची नियमावली १ जानेवारी २०२४ पासून लागू केली जाणार आहे. नवीन पदोन्नती धोरण सैन्यदलाच्या सतत बदलत्या आवश्यकतांशी सुसंगत तयार केलं आहे. कर्नल आणि त्यावरील रँकच्या अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी पदोन्नती धोरणाचा सर्वसमावेशक नियमावली अंतिम करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नवे धोरण अनेक अर्थांनी चांगलं आहे. लष्कराच्या अंतर्गत तसेच बाहेरही अनेक आव्हानं असतात. ही व्यवस्था सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या तसेच भविष्यात निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना पेलण्याची क्षमता असलेलले योग्य नेतृत्व देण्यासाठी मदत करेल, असं भारतीय लष्करातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

‘एएनआय’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत लष्कराच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं की, नवीन धोरणात बढतीच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मेजर जनरल रँकमधील अधिकार्‍यांना पुढील पदोन्नतीच्या संधीही यातून प्रदान करण्यात आल्या आहेत. स्टाफमधून नियुक्त झालेले अधिकारी स्टाफमधील पुढील रँकवर बढतीसाठी पात्र असतील. नवीन धोरण पदोन्नती मंडळांमध्ये जवळजवळ समान नियमावली प्रदान करते.

सध्या भारतीय सैन्याचे एचआर व्यवस्थापन विविध धोरणे आणि तरतुदींद्वारे नियंत्रित केले जाते. जे विविध निवड मंडळांसाठी एकसमान नाहीत. हे नवीन धोरण सर्व निवड मंडळांच्या धोरणांमध्ये समानता आणते, असंही अधिकाऱ्याने सांगितलं.

नवे धोरण अनेक अर्थांनी चांगलं आहे. लष्कराच्या अंतर्गत तसेच बाहेरही अनेक आव्हानं असतात. ही व्यवस्था सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या तसेच भविष्यात निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना पेलण्याची क्षमता असलेलले योग्य नेतृत्व देण्यासाठी मदत करेल, असं भारतीय लष्करातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

‘एएनआय’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत लष्कराच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं की, नवीन धोरणात बढतीच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मेजर जनरल रँकमधील अधिकार्‍यांना पुढील पदोन्नतीच्या संधीही यातून प्रदान करण्यात आल्या आहेत. स्टाफमधून नियुक्त झालेले अधिकारी स्टाफमधील पुढील रँकवर बढतीसाठी पात्र असतील. नवीन धोरण पदोन्नती मंडळांमध्ये जवळजवळ समान नियमावली प्रदान करते.

सध्या भारतीय सैन्याचे एचआर व्यवस्थापन विविध धोरणे आणि तरतुदींद्वारे नियंत्रित केले जाते. जे विविध निवड मंडळांसाठी एकसमान नाहीत. हे नवीन धोरण सर्व निवड मंडळांच्या धोरणांमध्ये समानता आणते, असंही अधिकाऱ्याने सांगितलं.