Chaos in J&K Assembly Over Article 370 : सहा वर्षांनंतर स्थापन झालेल्या जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत आज खडाजंगी झाली. कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याची मागणी अपक्ष आमदार शेख खुर्शीद यांनी केली. हातात फलक घेऊन ते विधानसभेत आल्याने गदारोळ झाला. या फलकाला भाजपा आमदारांनी वेलमध्ये येऊन निषेध नोंदवला. तर या दरम्यान दोन्ही पक्षाच्या आमदारांमध्ये हातापायीही झाली.

खासदार इंजिनिअर रशिद यांचे बंधू अपक्ष आमदार खुर्शीद शेख कलम ३७० पुन्हा लागू करणे आणि सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याच्या मागणीसाठी फलक घेऊन सभागृहाच्या वेलमध्ये आले. खुर्शीद यांच्याकडून बॅनर काढून घेण्याच्या प्रयत्नात भाजपा आमदारांनीही वेलमध्ये धडक दिल्याने बाचाबाची झाली. सज्जाद लोन, वाहिद पारा आणि काही नॅशनल कॉन्फरन्स सदस्यांनीही खुर्शीद यांना समर्थन दिले. त्यामुळे भाजपाचे आमदार इतर आमदारांबरोबर भिडले. विधानसभेचे अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथेर यांच्या निर्देशनानुसार तीन आमदारांना वेलमधून बाहेर काढण्यात आले.

जम्मू-काश्मीरला पूर्वीप्रमाणे विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या ठरावावरून विधानसभेत बुधवारी जोरदार खडाजंगी झाली. अतिशय गोंधळात पूर्वीप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा ठराव चर्चेविना मंजूर करण्यात आला. मात्र, भाजपा सदस्यांनी या वेळी गोंधळ घालून ठरावाच्या प्रती सभागृहात फाडून टाकल्या आणि अध्यक्षांविरोधात घोषणाबाजी केली. बुधवारी वादळी चर्चा झाल्यानंतर आज (७ नोव्हेंबर, गुरुवार) पुन्हा भाजपा आमदारांनी वेलमध्ये येऊन गोंधळ घातला.

हेही वाचा >> जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा ठराव मंजूर; विधानसभेत जोरदार खडाजंगी

ठरावात नेमकं काय?

विधानसभेत हाणामारी सुरू असतानाच पीडीपीच्या वाहिद पारा, फयाज मीर आणि पिपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद गनी लोन यांनी विशेष दर्जा बहाल करण्याच्या मागणीसाठी आणखी एक ठराव मांडला. या ठरावावर शेख खुर्शीद यांचीही स्वाक्षरी आहे. “हे सभागृह स्पष्टपणे कलम ३७० आणि कलम ३५ ए त्यांच्या मूळ, अपरिवर्तित स्वरूपात त्वरित पुनर्संचयित करण्याची मागणी करते आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ द्वारे लागू केलेले सर्व बदल मागे घेण्याची मागणी करते. आम्ही भारत सरकारला विनंती करतो की या कायद्याचा आदर करावा. जम्मू आणि काश्मीरची वेगळी ओळख, संस्कृती आणि राजकीय स्वायत्तता जपण्याच्या उद्देशाने सर्व विशेष तरतुदी आणि हमी पुनर्संचयित करा”, असं या ठरावात नमूद होतं.