इस्लामाबाद : माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वाच्या मुख्यमंत्र्यांवर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याचा विचार पाकिस्तान सरकार करत आहे. गेल्या महिन्यात संघराज्यावर हल्ला करण्याचा कट रचल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
इम्रान खान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काढलेल्या ‘स्वातंत्र्य मोर्चा’दरम्यान (आझादी मार्च) राजधानी इस्लामाबादमध्ये अनेक ठिकाणी हिंसाचार आणि तोडफोड झाली. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री राणा सनाउल्ला खान यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष समितीच्या बैठकीत देशद्रोहाच्या आरोपांवर चर्चा करण्यात आली. मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी सरकारवर दबाव टाकण्याच्या उद्देशाने २५ मे रोजी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. त्याला फारसे यश मिळाले नसले तरी या वेळी अनेक ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांत चकमकी झाल्या. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी खान आणि इतरांवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या पर्यायांवर सरकार विचार करत आहे. उपलब्ध पुरावे लक्षात घेऊन इम्रान खान यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करावी, अशी गृहमंत्र्यांची आग्रही भूमिका आहे.
राजधानी ओलिस ठेवण्याचा कट रचला गेला होता. तसेच या वेळी खान यांनी सरकारविरुद्ध केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणाद्वारे आपल्या कार्यकर्त्यांना भडकावले, असा त्यांचा आरोप आहे. ‘असोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान’ (एपीपी) या सरकारी संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळ समितीला ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ’च्या (पीटीआय) मोर्चाबद्दल आणि हल्ल्याच्या कटाची कल्पना देण्यात आली. समितीने इम्रान खान आणि खैबर पख्तुनख्वा आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानचे मुख्यमंत्री महमूद खान आणि खालिद खुर्शीद यांच्याविरुद्ध फौजदारी कायद्यातील कलम १२४ अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविण्याचा विचार केला.
त्यानंतर मंत्रिमंडळाला अंतिम शिफारशी करण्यापूर्वी अधिक चर्चेसाठी समितीची बैठक सोमवापर्यंत (६ जून) तहकूब करण्यात आली. उपलब्ध पुरावे लक्षात घेऊन इम्रान खान यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करावी, अशी गृहमंत्र्यांची आग्रही भूमिका आहे. राजधानी ओलिस ठेवण्याचा कट रचला गेला होता. तसेच या वेळी खान यांनी सरकारविरुद्ध केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणाद्वारे आपल्या कार्यकर्त्यांना भडकावले, असा त्यांचा आरोप आहे.
इम्रान खान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काढलेल्या ‘स्वातंत्र्य मोर्चा’दरम्यान (आझादी मार्च) राजधानी इस्लामाबादमध्ये अनेक ठिकाणी हिंसाचार आणि तोडफोड झाली. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री राणा सनाउल्ला खान यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष समितीच्या बैठकीत देशद्रोहाच्या आरोपांवर चर्चा करण्यात आली. मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी सरकारवर दबाव टाकण्याच्या उद्देशाने २५ मे रोजी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. त्याला फारसे यश मिळाले नसले तरी या वेळी अनेक ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांत चकमकी झाल्या. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी खान आणि इतरांवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या पर्यायांवर सरकार विचार करत आहे. उपलब्ध पुरावे लक्षात घेऊन इम्रान खान यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करावी, अशी गृहमंत्र्यांची आग्रही भूमिका आहे.
राजधानी ओलिस ठेवण्याचा कट रचला गेला होता. तसेच या वेळी खान यांनी सरकारविरुद्ध केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणाद्वारे आपल्या कार्यकर्त्यांना भडकावले, असा त्यांचा आरोप आहे. ‘असोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान’ (एपीपी) या सरकारी संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळ समितीला ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ’च्या (पीटीआय) मोर्चाबद्दल आणि हल्ल्याच्या कटाची कल्पना देण्यात आली. समितीने इम्रान खान आणि खैबर पख्तुनख्वा आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानचे मुख्यमंत्री महमूद खान आणि खालिद खुर्शीद यांच्याविरुद्ध फौजदारी कायद्यातील कलम १२४ अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदविण्याचा विचार केला.
त्यानंतर मंत्रिमंडळाला अंतिम शिफारशी करण्यापूर्वी अधिक चर्चेसाठी समितीची बैठक सोमवापर्यंत (६ जून) तहकूब करण्यात आली. उपलब्ध पुरावे लक्षात घेऊन इम्रान खान यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करावी, अशी गृहमंत्र्यांची आग्रही भूमिका आहे. राजधानी ओलिस ठेवण्याचा कट रचला गेला होता. तसेच या वेळी खान यांनी सरकारविरुद्ध केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणाद्वारे आपल्या कार्यकर्त्यांना भडकावले, असा त्यांचा आरोप आहे.
