पक्षांवर माहिती अधिकाराचा अंकुश

केंद्रीय माहिती आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय
काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसप, माकप आणि कम्युनिस्ट पक्ष या सहा राजकीय पक्षांना सरकारी निधीतूनही विविध मार्गानी साह्य़ मिळत असल्यामुळे सार्वजनिक संस्थेप्रमाणेच त्यांच्या व्यवहाराबाबतही जनतेला जाब विचारण्याचा पूर्ण अधिकार असून हे पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात, असा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने सोमवारी दिला. त्यामुळे आपण माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नसून कोणालाही जाब द्यायला बांधील नाही, ही या पक्षांची गुर्मी उतरण्याची चिन्हे आहेत.
या निर्णयामुळे किमान या सहा राजकीय पक्षांना आपल्याला निधी कुठून मिळतो, त्या निधीचा विनियोग आपण कसा करतो आणि उमेदवारांच्या निवडीचे निकष कोणते; यासह अनेक मुद्दय़ांबाबत आता लोकांना उत्तर देणे बंधनकारक झाले आहे.
माहिती अधिकारासाठी झुंजणारे ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रीफॉर्मस्’ संघटनेचे कार्यकर्ते अनिल बैरवाल यांनी काँग्रेस आणि भाजपकडे तर सुभाष अगरवाल यांनी सर्वच सहा प्रमुख राजकीय पक्षांकडे त्यांना मिळणाऱ्या देणग्यांच्या तपशीलाबाबत पृच्छा केली होती. या पक्षांनी कोणतेही उत्तर न दिल्याने या दोघांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. सोमवारच्या सुनावणीत सहाही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी हजर होते आणि आपण माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही, अशी दर्पोक्ती या पक्षांनी एकमुखाने केली.
मुख्य माहिती आयोगाच्या पूर्णपीठाने त्यानंतर दिलेल्या ५४ पानी निकालात हे पक्ष सार्वजनिक संस्थेच्या वर्गवारीत का मोडतात, याची तीन प्रमुख कारणे दिली. या राजकीय पक्षांना प्राप्तीकरात सवलत दिली जाते. प्रचारासाठी दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर विनामूल्य वाव दिला जातो. याचाच अर्थ सरकारकडून या पक्षांना अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभच होत आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे ‘आम आदमी’चा जप करणारे हे पक्ष आपण सर्वसामान्य जनतेसाठीच कार्यरत आहोत, हे प्रत्येक जाहीरनाम्यातदेखील मांडतात आणि सामाजिक चळवळी व आंदोलनेही करतात. त्यामुळेच माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २(एच)नुसार हे पक्ष सार्वजनिक संस्थांच्या वर्गवारीत मोडतात, असे आयोगाच्या पूर्णपीठाने जाहीर केले.
कायद्यानुसार प्राप्तीकरातून पूर्ण सूट नसती तर हे पक्ष सर्वोच्च उत्पन्न गटातच मोडले असते. त्यामुळे या पक्षांना सरकारकडून हा आर्थिक लाभच आहे, यात दुमत असणेच शक्य नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. अनेक सामाजिक संस्थांनाही प्राप्तीकरात सूट आहे, हा या पक्षांनी मांडलेला बचावाचा मुद्दाही आयोगाने धुडकावला.