Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue Collapse Akhilesh Yadav Remark : भारतीय नौदलाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारला होता. गेल्या वर्षी नौदल दिनाचे (४ डिसेंबर) औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ यांच्या उपस्थितीत या पुतळ्याचं लोकार्पण करण्यात आलं होतं. १५ फूट उंचीचा चबुतरा आणि त्यावर २८ फूट उंचीचा शिवाजी महाराजांचा रुबाबदार पुतळा अशी या स्मारकाची रचना होती. मात्र लोकार्पणानंतर अवघ्या आठ महिन्यात हा पुतळा कोसळला आहे. सोमवारी (२६ ऑगस्ट) दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास हा पुतळा कोसळला. या पुतळ्यावरून आता महाराष्ट्राचं राजकारण तापलं आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करत आहे. तसेच ही घटना पाहून शिप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
दरम्यान, या घटनेवर देशभरात प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. समाजवादी पार्टीचे प्रमुख व उत्तर प्रदशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी देखील या घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच त्यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या चौकशीत जे-जे लोक दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई व्हायला हवी, असं यादव म्हणाले. याबाबत यादव यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे.
अखिलेश यादव काय म्हणाले?
अखिलेश यादव यांनी म्हटलं आहे की “भाजपाने आतापर्यंत ज्या-ज्या वास्तूंची निर्मिती केली आहे त्या केवळ भ्रष्टाचाऱ्यांना भेट म्हणून बनवल्या गेल्या आहेत. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण केलं होतं. तो पुतळा कोसळणं ही खूपच वेदनादायी व दुर्दैवी घटना आहे. या पुतळ्याच्या बांधकामाशी संबंधित सर्व सरकारी व निमसरकारी लोकांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर व दंडात्मक कारवाई करायला हवी. या घटनेने केवळ महाराष्ट्रातील लोकांच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशातील नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील जनता आगामी निवडणुकीत भाजपाच्या भ्रष्टाचारी कुकृत्यांना सडेतोड उत्तर देईल व त्यांचं भ्रष्ट सरकार पाडेल”.
आतापर्यंत काय कारवाई झाली?
एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार या घटनेनंतर कंत्राटदार जयदीप आपटे आणि स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट चेतन पाटील यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिताच्या अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भ्रष्टाचार, फसवणूक आणि सार्वजनिक सुरक्षा धोक्यात आणणे आदी कलमांचाही यात समावेश आहे.
