छत्तीसगडमधल्या काँग्रेस सरकारनं नुकतीच गोधन न्याय योजनेच्या अंतर्गत तब्बल ६५ हजार विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेण खरेदी केली. त्यासाठी भूपेश बघेल सरकारने विक्रेत्यांना ५ कोटी १६ लाख रुपये हस्तांतरीतही केले आहेत. मुख्यंमत्री भूपेश बघेल यांनी ही रक्कम बलौदाबाजार-भाटापारा जिल्ह्यातल्या सुमाभाटा गावात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘कृषक-सह-श्रमिक संमेलन २०२३’मध्ये हस्तांतरीत केली. आत्तापर्यंत छत्तीसगड सरकारने तब्बल २६५ कोटी रुपयांची शेणखरेदी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या कार्यक्रमाला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह राज्यातील अनेक दिग्गज काँग्रेस नेते उपस्थित होते. राज्य सरकारने यादरम्यान फक्त गोपालकांनाच नाही तर शेतकरी व मजूरांच्या खात्यांमध्येही पैसे हस्तांतरीत केले होते. असं म्हणतात की २०१८ च्या विधानसा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामध्ये शेतकऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगडमधील बघेल सरकारने यावेळीही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेण्यात कोणतीही कसर न सोडण्याचा निर्धार केल्याचं पाहायला मिळत आहे.

आणखी वाचा

गोधन न्याय योजना नेमकी काय आहे?

गोधन न्याय योजनेची सुरुवात २० जुलै २०२० रोजी छत्तीसगडमध्ये महत्त्वपूर्ण मानल्या गेलेल्या ‘हरेली’ उत्सवाच्या वेळी करण्यात आली. हरेली हा एक पर्यावरणस्नेही उत्सव आहे. राज्यातील पशुपालक व्यावसायिकांकडून गायीचं शेण खरेदी करण्याची ही योजना आहे. या योजनेचं काम पाच सदस्यीय कॅबिनेट समिती पाहाते. याच समितीच्या माध्यमातून पशुपालन करणारे व्यावसायिक व या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीने शेणखरेदीचा किमान आधारभूत दर निश्चित करते. गायीचं शेण खरेदी व विक्री करण्यासाठी अशा प्रकारची योजना राबवणारं छत्तीसगड हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे!

घोटाळ्याच्या आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांचं विरोधकांना उत्तर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या महिन्यात छत्तीसगडमध्ये जाहीर सभेत काँग्रेस सरकारवर गोधन न्याय योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. रायगडमध्ये या सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी बोलताना मोदी म्हणाले, “भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये गरिबांच्या कल्याणापेक्षा भ्रष्टाचाराला प्राधान्य आहे”.

गोधन योजनेमध्ये तब्बल १३०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपानं केला आहे. मात्र, दुसरीकडे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ही योजना सुरू होऊन तीन वर्षं झाली असून आत्तापर्यंत २६५ कोटी रुपयांची शेणखरेदी झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. २६५ कोटींच्या शेणखरेदीमध्ये १३०० कोटींचा घोटाळा कसा होऊ शकतो? असा खोचक सवालही भूपेश बघेल यांनी केला आहे. आम्ही थेट उत्पादकांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरीत करत आहोत. जर थेट बँक खात्यांमध्ये पैसे जात असतील, तर यात घोटाळा कसा होणार? असा प्रश्नही भूपेश बघेल यांनी उपस्थित केला आहे.

या कार्यक्रमाला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह राज्यातील अनेक दिग्गज काँग्रेस नेते उपस्थित होते. राज्य सरकारने यादरम्यान फक्त गोपालकांनाच नाही तर शेतकरी व मजूरांच्या खात्यांमध्येही पैसे हस्तांतरीत केले होते. असं म्हणतात की २०१८ च्या विधानसा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामध्ये शेतकऱ्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगडमधील बघेल सरकारने यावेळीही शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेण्यात कोणतीही कसर न सोडण्याचा निर्धार केल्याचं पाहायला मिळत आहे.

आणखी वाचा

गोधन न्याय योजना नेमकी काय आहे?

गोधन न्याय योजनेची सुरुवात २० जुलै २०२० रोजी छत्तीसगडमध्ये महत्त्वपूर्ण मानल्या गेलेल्या ‘हरेली’ उत्सवाच्या वेळी करण्यात आली. हरेली हा एक पर्यावरणस्नेही उत्सव आहे. राज्यातील पशुपालक व्यावसायिकांकडून गायीचं शेण खरेदी करण्याची ही योजना आहे. या योजनेचं काम पाच सदस्यीय कॅबिनेट समिती पाहाते. याच समितीच्या माध्यमातून पशुपालन करणारे व्यावसायिक व या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीने शेणखरेदीचा किमान आधारभूत दर निश्चित करते. गायीचं शेण खरेदी व विक्री करण्यासाठी अशा प्रकारची योजना राबवणारं छत्तीसगड हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे!

घोटाळ्याच्या आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांचं विरोधकांना उत्तर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या महिन्यात छत्तीसगडमध्ये जाहीर सभेत काँग्रेस सरकारवर गोधन न्याय योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. रायगडमध्ये या सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी बोलताना मोदी म्हणाले, “भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये गरिबांच्या कल्याणापेक्षा भ्रष्टाचाराला प्राधान्य आहे”.

गोधन योजनेमध्ये तब्बल १३०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपानं केला आहे. मात्र, दुसरीकडे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ही योजना सुरू होऊन तीन वर्षं झाली असून आत्तापर्यंत २६५ कोटी रुपयांची शेणखरेदी झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. २६५ कोटींच्या शेणखरेदीमध्ये १३०० कोटींचा घोटाळा कसा होऊ शकतो? असा खोचक सवालही भूपेश बघेल यांनी केला आहे. आम्ही थेट उत्पादकांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरीत करत आहोत. जर थेट बँक खात्यांमध्ये पैसे जात असतील, तर यात घोटाळा कसा होणार? असा प्रश्नही भूपेश बघेल यांनी उपस्थित केला आहे.