Wife Cannot Separate Husband From His Family : पतीच्या पालकांपासून (सासू-सासरे) वेगळे राहण्याचा आग्रह धरणाऱ्या महिलेविरोधात छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत, पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला आहे. यावेळी न्यायालयाने मुलांचे पालकांप्रती असलेल्या जबाबदारीचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करत, असे निरीक्षण नोंदवले की, भारतात मुलांनी पत्नीच्या सांगण्यावरून पालकांना सोडून देण्याची प्रथा नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या प्रकरणातील पती आणि पत्नीचे जून २०१७ मध्ये लग्न झाले होते. लग्नानंतर काही काळातच, पत्नीने ग्रामीण भागात राहण्यास नकार आणि करिअर करण्याची इच्छा असल्याचे कारण देत पतीला त्याच्या कुटुंबापासून वेगळे राहण्याचा आग्रह धरला होता. यानंतर पतीने यावर मार्ग काढत रायपूरमध्ये भाड्याने घर घेतले होते. तरीही पत्नीचे वर्तन बदलले नाही. त्यामुळे पतीने क्रूरतेच्या आधारावर रायपूर सत्र न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. याबाबत टाइम्स ऑफ इंडियाने वृत्त दिले आहे.

आणखी वाचा

सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता पतीचा अर्ज

रायपूरच्या सत्र न्यायालयाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळून लावला होता. कारण त्याला पत्नीच्या मानसिक क्रूरतेविरोधात समाधानकारक पुरावे सादर करता आले नव्हते. त्यानंतर पतीने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले आणि असा युक्तिवाद केला की, “पत्नीचा त्याच्या कुटुंबासोबत राहण्यास सतत नकार देणे आणि अनादरपूर्ण वर्तन हे मानसिक क्रूरता आहे.”

हेही वाचा

पतीला कुटुंबापासून वेगळे करणे…

यानंतर उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत, असे निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात पत्नीचे वर्तन हे मानसिक क्रूरताच आहे. न्यायालयाने यावेळी, पालकांच्या वृद्धापकाळात, विशेषतः जेव्हा त्यांचे उत्पन्न मर्यादित असते तेव्हा त्यांची काळजी घेणे मुलाचे नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाने विशेषतः पत्नीच्या पतीच्या कुटुंबापासून वेगळे राहण्याच्या आग्रहाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले. “कोणत्याही उचित कारणाशिवाय पतीला त्याच्या कुटुंबापासून वेगळे राहण्यास भाग पाडणे हे क्रूरतेचे कृत्य आहे,” असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.

हेही वाचा

पाच लाख रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश

यानंतर उच्च न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर करत, पत्नीचे शिक्षण आणि दोन्ही पक्षांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन पतीला दोन महिन्याच्या आत पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून ५ लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.