Benefits Of Retired Employee: छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात असा निर्णय दिला आहे की, राज्य सरकार कर्मचाऱ्याच्या निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी किंवा पगारी रजांमध्ये कायदेशीर तरतुदीशिवाय कोणतीही कपात करू शकत नाही.

न्यायमूर्ती बिभू दत्ता गुरु यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्ती वेतन हे कर्मचाऱ्याला मिळणारे बक्षीस नसते. एक कर्मचारी त्याच्या दीर्घ आणि निष्कलंक सेवेद्वारे हे फायदे मिळवतो. अशा प्रकारे हा एक कष्टाने मिळवलेला फायदा आहे जो कर्मचाऱ्याला मिळतो आणि तो ‘मालमत्तेच्या’ स्वरूपात असतो. मालमत्तेचा अधिकार संविधानाच्या कलम ३००-अ अंतर्गत संरक्षित आहे आणि योग्य प्रक्रियेशिवाय तो हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.”

यावेळी न्यायालयाने मृत अधिकाऱ्याच्या पेन्शनमधून कापलेले पैसे ४५ दिवसांच्या आत त्याच्या कुटुंबाला द्यावेत, असे आदेश ]दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथील निवृत्त सरकारी अधिकारी राजकुमार गोणेकर यांच्याशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी न्यायालयात सुरू होती, ज्यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. गोणेकर जानेवारी २०१८ मध्ये उपसंचालक पदावरून निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर, सरकारने त्यांना कथित गैरव्यवहाराबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि नंतर त्यांच्या पेन्शनमधून ९.२३ लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले. सेवेत असताना आणि १३ डिसेंबर २०१८ रोजी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देताना गोणेकर यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. तरीही, त्यांच्या पेन्शनमधून पैसे कापण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निकालांचा हवाला देत, उच्च न्यायालयाने पेन्शनधारकांवर कोणताही आर्थिक दंड आकारण्यापूर्वी त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. वसुली तात्पुरती असल्याचे सांगत न्यायालयाने सरकारी आदेश रद्द केला आणि ४५ दिवसांच्या आत गोणेकर यांच्या कुटुंबाला कपात केलेली रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले. गोणेकर यांचे २० जून २०२४ रोजी निधन झाले होते.

हेही वाचा

दरम्यान यावेळी उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, नियम ९ नुसार, जर कर्मचारी विभागीय किंवा न्यायालयीन कार्यवाहीत दोषी आढळला तरच त्याच्या निवृत्तीवेतनातून वसुली करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो. कारणे दाखवा नोटीस आणि त्याच्या उत्तराव्यतिरिक्त गोणेकर दोषी आढळल्याचा कोणताही पुरावा नव्हता. त्यामुळे, वसुलीचा आदेश कायम ठेवण्यात आला नाही.