तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि मध्यमवर्गीयांबरोबरच उद्योग क्षेत्राचीही असलेली नाराजी अशा कात्रीत सापडलेल्या केंद्र सरकारने सोमवारी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना या दोन्ही वर्गाला खूष करणारे ‘मतानुदान’च मांडले. मात्र, असे असले तरी हे मतानुदान अवघे चार महिन्यांचेच असेल. लोकसभा निवडणुकानंतर जूनमध्ये नवीन सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने सध्या तरी वरील दोन्ही वर्गातील उत्साहाचे वातावरण अल्पजीवी ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
धोरणलकव्याच्या आरोपांनी घायाळ झालेल्या केंद्र सरकारने सोमवारी मध्यमवर्गीयांबरोबरच उद्योग क्षेत्रालाही खूष करणारा हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी लेखानुदान मांडताना गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने केलेल्या कामांची उजळणी केली. वित्तीय व महसुली तूट यांना चाप घालण्यात सरकारला यश आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुचाकी वाहने, मोटारी, मोबाइल, टीव्ही, फ्रीज यासारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील अबकारी कर कमी करण्यात आला असून प्राप्तिकरात मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अतिश्रीमंत व्यक्तींवरील अधिभार मात्र कायम ठेवण्यात आला आहे. साठवण व वखारगृहांना सेवाकरातून सूट देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी तांदळाच्या साठवणीवरही सेवाकर रद्द करण्यात आला होता.
अर्थमंत्र्यांचे मतानुदान!
तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि मध्यमवर्गीयांबरोबरच उद्योग क्षेत्राचीही असलेली नाराजी अशा कात्रीत सापडलेल्या केंद्र सरकारने सोमवारी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना या दोन्ही वर्गाला खूष करणारे ‘मतानुदान’च मांडले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 18-02-2014 at 02:57 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Chidambaram presents interim union budget 2014