भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला ३० हजार कोटींचा लाभांश देण्याची घोषणा करण्यात आल्यानंतर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी RBI व सरकारवर निशाणा साधला. रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला देण्यात येणाऱ्या या लाभांशात नोटाबंदीची किंमत म्हणून आणखी ५० हजार कोटी रूपयांची भर घातली पाहिजे, असे चिदंबरम यांनी म्हटले. त्यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून रिझर्व्ह बँकेला नोटाबंदीविषयी अनेक प्रश्न विचारून अप्रत्यक्षपणे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्र सरकारला तब्बल ६० हजार कोटींचा लाभांश देण्यात आला होता. मात्र, यंदा लाभांशाची ही रक्कम निम्म्यावर आली आहे. हाच धागा पकडत पी. चिदंबरम यांनी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारला धारेवर धरले. रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीमुळे झालेल्या खर्चाचा \ नुकसानीचा सविस्तर तपशील जाहीर करावा. नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा नष्ट करण्यासाठी आणि नव्या नोटांच्या छपाईसाठी किती खर्च झाला, याबद्दल रिझर्व्ह बँक माहिती देणार आहे का, असा सवालही चिदंबरम यांनी उपस्थित केला. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेने लाभांशापोटी सरकारला ६५,८७६ कोटी इतकी रक्कम देऊ केली होती. तर गेल्यावर्षी हा लाभांश ६५,८९६ कोटी इतका होता. मात्र, यंदा लाभांशाची रक्कम निम्म्याने घटली आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही कारण सांगण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आता सरकार चिदंबरम यांच्या या टीकेला कशाप्रकारे प्रत्युत्तर देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

तर दुसरीकडे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामुळे सरकारपुढील अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ७.५ टक्के विकासदराचे अपेक्षित उद्दिष्ट गाठणे अवघड असल्याची कबुली केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात आगामी आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ६.७५ ते ७.५ टक्क्यांचा विकासदर गाठेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या सहा महिन्यांतच सरकारला आपल्या दाव्यावरून माघार घ्यावी लागली आहे.