चिदम्बरम यांची मागणी
वस्तू व सेवा कर विधेयकात (जीएसटी) सरकारने कराचा प्रत्यक्ष दर समाविष्ट न करण्याची जी भूमिका घेतली आहे, ती चुकीची आहे, असे माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सांगितले. कराचा दर हा वैधानिक पद्धतीत म्हणजेच विधेयकात समाविष्ट करण्याची पूर्वापारपासूनची पद्धत आहे व विशेष परिस्थितीत नवीन कर लादण्याचे अधिकारही सरकारला असतात, असे त्यांनी सांगितले.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी असे म्हटले होते, की काँग्रेसच जीएसटी विधेयकाला अडथळे आणत आहे, त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चिदम्बरम यांनी सांगितले, की सरकारला सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे. सोनिया गांधी व नरेंद्र मोदी यांची त्यावर चर्चाही झाली होती, पण सरकार आमचे म्हणणे ऐकण्यास तयार नाही. सरकार सकारात्मक पद्धतीने काँग्रेसला सामोरे आले असते व तीन आक्षेप दूर केले असते, तर हे विधेयक मंजूर झाले असते. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी त्यांच्या जीएसटीबाबत आमच्या तीनपैकी दोन मागणया आधीच मान्य केल्या आहेत. त्यात आंतरराज्य वस्तू वाहतुकीवर १ टक्का अतिरिक्त कर लावू नये असे काँग्रेसचे म्हणणे असून जीएसटी कर १८ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असता कामा नये असे म्हटले आहे.