दिल्ली विधेयकानंतर सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश डावलण्याच्या तयारीत, थेट सरन्यायाधीशांनाच ‘या’ समितीतून वगळलं!

नेमकं काय घडलंय?

केंद्र सरकारकडून राज्यसभेत एक विधेयक मांडलं जाणार आहे. देशातील मुख्य निवडणूक अधिकारी व इतर प्रमुख निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, निवड, बदल्या, वेतन व इतर सेवाविषयक नियमनासंदर्भातील हे विधेयक आहे. या विधेयकानुसार, हे सर्व निर्णय राष्ट्रपती एका समितीच्या सल्ल्याने घेतील. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील या समितीमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व पंतप्रधानांनी शिफारस केलेले केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री असतील. मात्र, याच मुद्द्यावरून आता पुन्हा एकदा सरकार विरुद्ध न्यायपालिका असा वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आणखी वाचा

चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

मतांसाठीच दलित, आदिवासी हिताची भाषा ; काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा आरोप

‘चिखलदरा स्‍कायवॉकचे काम महाविकास आघाडीने थांबविले’, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणीसांचा आरोप

नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती

BJP Manifesto : भाजपाच्या जाहीरनाम्यात लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याचं आश्वासन , शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह ‘या’ घोषणा

अमित शहांनी फोन काढला आणि थेट फडणवीसांना लावला… म्हणाले, “पुन्हा…”

“मरेपर्यंत पस्तावशील, हे लोक तुला…”, भाजपा आमदाराची भर सभेत अरेरावी; प्रश्न विचारणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांनी हुसकावलं

कलोजियमवरूनही संघर्ष!

माजी कायदामत्री किरण रिजिजू आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीवरून झालेल्या वादाची अगदी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत जोरदार चर्चा झाली. न्यायव्यवस्थेमध्ये कार्यकारी मंडळ अर्थात सरकारने ढवळाढवळ करू नये, अशी जाहीर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार घेतली. हा वाद बराच काळ चालल्यानंतर मोदी सरकारने रिजिजू यांच्याकडील कायदे विभागाचा कारभार काढून घेतला आणि या वादावर काहीसा पडदा पडला.

सरन्यायाधीशांनाच वगळलं!

दरम्यान, आता राज्यसभेत मंजुरीसाठी येणाऱ्या विधेयकानुसार, निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्तींसंदर्भातील निर्णयासाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करणाऱ्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये दिलेल्या एका निकालानुसार, या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह देशाचे सरन्यायाधीश असतील. संसदेकडून यासंदर्भात कायदा पारित करेपर्यंत ही व्यवस्था कायम असेल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं होतं.

No Trust Debate: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देणार अविश्वास प्रस्तावावर उत्तर, मणिपूरवर काय बोलणार? सगळ्या देशाचं लक्ष

दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट संसदेत पारित झाला, त्यावेळीही अशीच चर्चा झाली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली दिलेल्या निकालानुसार नव्याने कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत सीबीआय संचालकांच्या नेमणूक समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश असेल असं नमूद करण्यात आलं होतं. तेव्हा नव्या कायद्यानुसार सरन्यायाधीशांना समितीमध्ये कायम ठेवण्यात आलं होतं. आता निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भातल्या शिफारस समितीमधून मात्र सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आलं आहे.