पीटीआय, नवी दिल्ली
न्याय मिळविण्याच्या मार्गात येणारे अडथळे दूर करणे, तसेच न्याययंत्रणा सर्वसमावेशक करणे आणि समाजातील शेवटच्या घटकाला तेथपर्यंत पोहोचणे शक्य बनवणे, हे भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मंगळवारी केले. त्यासाठी न्यायव्यवस्थेसाठीच्या पायाभूत सुविधांत प्राधान्याने सुधारणे करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघटनेतर्फे (सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात मंगळवारी स्वातंत्र्य दिन सोहळय़ाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी सरन्यायाधीश बोलत होते. न्याय मिळविण्याच्या मार्गात येणारे भौतिक अडथळे दूर करण्यासाठी तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया कमी खर्चीक होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयांत न्याय मिळतो, असा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण केला पाहिजे. लोकांना येणारे प्रक्रियात्मक अडथळे दूर केले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाचा दाखलाही सरन्यायाधीशांनी दिला. न्यायनिवाडे भारतीय भाषांत अनुवादित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला होता.
भारतीय नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी न्याययंत्रणा सक्षम करणे हे आमचे भविष्यातील ध्येय आहे. सशक्त स्वायत्त संस्था म्हणून न्यायालयांनी आपले अस्तित्व निर्माण केले तरच ते त्यांचा वारसा जपू शकतील. – न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
