एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली
देशभरातील विविध न्यायालयांत शेकडो खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांचा निपटरा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने त्रिस्तरीय कृती आराखडा तयार केला आहे. कृती आराखड्याच्या तीन टप्प्यांमध्ये जिल्हास्तरीय खटले व्यवस्थापन समित्या तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी रविवारी दिली.
जिल्हा न्यायपालिकेच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषेदचा समारोप रविवारी झाला. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला. प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्याचे आमचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याचा खटले निकालाचा राष्ट्रीय सरासरी दर ९५ टक्के आहे. मात्र प्रगती असूनही प्रलंबित खटले हाताळणे हे आव्हान असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले. न्यायालयीन प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी न्यायिक प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी एक पद्धतशीर, देशव्यापी अभ्यासक्रम स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. जिल्हा न्यायव्यवस्था आणि उच्च न्यायालये यांच्यातील दरी भरून काढणे गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>Uttar Pradesh : लखनौमधील विद्यापीठात विद्यार्थिनीचा संशयास्पद मृत्यू, वसतीगृहात आढळला IPS अधिकाऱ्याच्या मुलीचा मृतदेह
●पहिला टप्पा : जिल्हास्तरीय खटले व्यवस्थापन समित्या
●दुसरा टप्पा : १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचे निराकरण
●तिसरा टप्पा : जून २०२५ पर्यंत प्रकरणांचा अनुशेष दूर करणार
देशभरातील विविध न्यायालयांत शेकडो खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांचा निपटरा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने त्रिस्तरीय कृती आराखडा तयार केला आहे. कृती आराखड्याच्या तीन टप्प्यांमध्ये जिल्हास्तरीय खटले व्यवस्थापन समित्या तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी रविवारी दिली.
जिल्हा न्यायपालिकेच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषेदचा समारोप रविवारी झाला. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला. प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्याचे आमचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याचा खटले निकालाचा राष्ट्रीय सरासरी दर ९५ टक्के आहे. मात्र प्रगती असूनही प्रलंबित खटले हाताळणे हे आव्हान असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले. न्यायालयीन प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी न्यायिक प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी एक पद्धतशीर, देशव्यापी अभ्यासक्रम स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. जिल्हा न्यायव्यवस्था आणि उच्च न्यायालये यांच्यातील दरी भरून काढणे गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>>Uttar Pradesh : लखनौमधील विद्यापीठात विद्यार्थिनीचा संशयास्पद मृत्यू, वसतीगृहात आढळला IPS अधिकाऱ्याच्या मुलीचा मृतदेह
●पहिला टप्पा : जिल्हास्तरीय खटले व्यवस्थापन समित्या
●दुसरा टप्पा : १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचे निराकरण
●तिसरा टप्पा : जून २०२५ पर्यंत प्रकरणांचा अनुशेष दूर करणार
