सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे त्यांच्या कठोर निर्णयामुळे आणि टिप्पण्यांसाठी कायम चर्चेत असतात. आता सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. अनेक प्रकरणांची सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून बराच काळ खटल्यांचा निकाल राखून ठेवला जातो, ही बाब चिंताजनक असल्याचे मत डी वाय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले आहे.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले, “ज्यावेळी उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निकाल राखून ठेवलेल्या खटल्यांच्या तपशीलांची माहिती मागितली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या अनेक न्यायमूर्तींनी तीन महिन्यांहून अधिक काळ निकाल राखून ठेवल्याचे दिसून आले. तर काही न्यायमूर्तींनी त्या खटल्यांचा निकाल दिला होता.”
डी वाय चंद्रचूड पुढे म्हणाले, “जे खटले १० महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निर्णय न घेता राखून ठेवण्यात आले ही चिंतेची बाब आहे. यावरुन मी सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रही लिहिले. या पत्राच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयांनी कोणत्या प्रकरणांमध्ये निर्णय राखून ठेवले आहेत, याची माहिती देण्यात यावी. जेणेकरुन तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निर्णय राखून ठेवलेल्या प्रलंबित प्रकरणांची यादी आमच्याकडे येईल.”
हेही वाचा : केंद्र आणि राज्यात स्पर्धा चुकीची; कर्नाटकच्या केंद्रीय निधी याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
“पत्र पाठविल्यानंतर आमच्या निदर्शनास आले की, अनेक न्यायाधीशांनी सुनावणीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवली होती. मात्र, यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होते आणि पक्षकारांना पुन्हा बाजू मांडावी लागते. या अशा पद्धतीमुळे न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेला आणि लवकर न्याय मिळण्याच्या तत्त्वाला हानी पोहोचते. यामध्ये फक्त पक्षकार आणि वकिलांना पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेतून जावे लागते, “, असे डी वाय चंद्रचूड म्हणाले.
डी वाय चंद्रचूड पुढे म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही १० महिने ते २ वर्षे प्रलंबित केस सोडता, तेव्हा न्यायव्यवस्थेचाही वेळ वाया जातो. खरे सांगायचे झाले तर १० महिन्यांनंतर न्यायाधीशांना ते खटले आठवतात की नाही हे मलाही माहित नाही. कारण जे कागदावर आहे, त्यावर तुम्ही निर्णय घ्याल”, असे डी वाय चंद्रचूड म्हणाले.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले, “ज्यावेळी उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निकाल राखून ठेवलेल्या खटल्यांच्या तपशीलांची माहिती मागितली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाच्या अनेक न्यायमूर्तींनी तीन महिन्यांहून अधिक काळ निकाल राखून ठेवल्याचे दिसून आले. तर काही न्यायमूर्तींनी त्या खटल्यांचा निकाल दिला होता.”
डी वाय चंद्रचूड पुढे म्हणाले, “जे खटले १० महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निर्णय न घेता राखून ठेवण्यात आले ही चिंतेची बाब आहे. यावरुन मी सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रही लिहिले. या पत्राच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयांनी कोणत्या प्रकरणांमध्ये निर्णय राखून ठेवले आहेत, याची माहिती देण्यात यावी. जेणेकरुन तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निर्णय राखून ठेवलेल्या प्रलंबित प्रकरणांची यादी आमच्याकडे येईल.”
हेही वाचा : केंद्र आणि राज्यात स्पर्धा चुकीची; कर्नाटकच्या केंद्रीय निधी याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
“पत्र पाठविल्यानंतर आमच्या निदर्शनास आले की, अनेक न्यायाधीशांनी सुनावणीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवली होती. मात्र, यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होते आणि पक्षकारांना पुन्हा बाजू मांडावी लागते. या अशा पद्धतीमुळे न्यायालयाच्या कार्यक्षमतेला आणि लवकर न्याय मिळण्याच्या तत्त्वाला हानी पोहोचते. यामध्ये फक्त पक्षकार आणि वकिलांना पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेतून जावे लागते, “, असे डी वाय चंद्रचूड म्हणाले.
डी वाय चंद्रचूड पुढे म्हणाले, “जेव्हा तुम्ही १० महिने ते २ वर्षे प्रलंबित केस सोडता, तेव्हा न्यायव्यवस्थेचाही वेळ वाया जातो. खरे सांगायचे झाले तर १० महिन्यांनंतर न्यायाधीशांना ते खटले आठवतात की नाही हे मलाही माहित नाही. कारण जे कागदावर आहे, त्यावर तुम्ही निर्णय घ्याल”, असे डी वाय चंद्रचूड म्हणाले.
