भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे त्यांच्या ठाम भूमिकांमुळे अनेकदा चर्चेत असतात. विशेषत: कलोजियम व सुनावणीसाठी प्रकरणांचं नियोजन करण्याबाबतच्या वादावर त्यांनी मांडलेल्या भूमिका चर्चेचा विषय ठरल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचं एक पत्र सध्या व्हायरल होत आहे. हे पत्र सरन्यायाधीशांनी देशातील सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना उद्देशून लिहिलं आहे. या पत्रामध्ये सरन्यायाधीशांनी नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकरणाचा दाखला देऊन न्यायमूर्तांना अप्रत्यक्षपणे सुनावल्याचं दिसत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय घडलं?

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या पत्रामध्ये नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे. यासंदर्भातलं एक पत्र आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचं न्यायमूर्तींनी नमूद केलं आहे. “ट्रेन तीन तास लेट झाली. पण वारंवार सांगूनही न्यायमूर्तींच्या देखरेखीसाठी एकही जीआरपी अधिकारी त्या रेल्वेच्या डब्यात नव्हता. शिवाय, त्यांना खानपान पुरवण्यासाठी किचन कर्मचारीही हजर नव्हते. यासाठी पेंट्री कार मॅनेजरला फोन केला असता फोनही उचलण्यात आला नाही. यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती प्रचंड नाराज झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची अशी इच्छा आहे, की तुम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून याबाबतचा खुलासा मागवावा”, असं त्यात म्हटल्याचं सरन्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

आणखी वाचा

हे पत्र एका उच्च न्यायालयाच्या प्रोटोकॉल सेक्शनच्या अधिकाऱ्यानं रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरला पाठवल्याची बाबही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पत्रात नमूद केली आहे. दरम्यान, याच प्रकरणावरून सरन्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींचे कान टोचले आहेत.

“या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेत अंतर्बाह्य अस्वस्थता”

“उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना रेल्वे अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे अधिकार नाहीत. त्याामुळे उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने रेल्वे अधिकाऱ्याकडून खुलासा मागवण्याचा प्रश्नच येत नाही. या प्रकारामुळे न्यायव्यवस्थेत अंतर्बाह्य अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. न्यायाधीशांना देण्यात आलेल्या विशेष सोयींचा वापर त्यांनी अशा रीतीने करु नये ज्यामुळे ते समाजापासून वेगळे ठरतील. अशा सोयींचा योग्य वापरच न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता व कायदेशीरता कायम ठेवतो. समाजाचा न्यायाधीशांमधला विश्वास कायम ठेवतो”, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्तींना सुनावलं आहे.

“लोकांच्या टीकेला कारणीभूत होऊ नका”

“न्यायव्यवस्थेत अंतर्गत मूल्यमापन व समुपदेशन करणं आवश्यक झालं आहे. इतरांना त्रास होईल अशा पद्धतीने विशेष सवलतींचा वापर करू नका. लोकांच्या टीकेला कारणीभूत होऊ नका”, असंही सरन्यायाधीशांनी सर्व न्यायमूर्तींना सांगितलं.

नेमकं काय घडलं?

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या पत्रामध्ये नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे. यासंदर्भातलं एक पत्र आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचं न्यायमूर्तींनी नमूद केलं आहे. “ट्रेन तीन तास लेट झाली. पण वारंवार सांगूनही न्यायमूर्तींच्या देखरेखीसाठी एकही जीआरपी अधिकारी त्या रेल्वेच्या डब्यात नव्हता. शिवाय, त्यांना खानपान पुरवण्यासाठी किचन कर्मचारीही हजर नव्हते. यासाठी पेंट्री कार मॅनेजरला फोन केला असता फोनही उचलण्यात आला नाही. यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती प्रचंड नाराज झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची अशी इच्छा आहे, की तुम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून याबाबतचा खुलासा मागवावा”, असं त्यात म्हटल्याचं सरन्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

आणखी वाचा

हे पत्र एका उच्च न्यायालयाच्या प्रोटोकॉल सेक्शनच्या अधिकाऱ्यानं रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरला पाठवल्याची बाबही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पत्रात नमूद केली आहे. दरम्यान, याच प्रकरणावरून सरन्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींचे कान टोचले आहेत.

“या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेत अंतर्बाह्य अस्वस्थता”

“उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना रेल्वे अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे अधिकार नाहीत. त्याामुळे उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने रेल्वे अधिकाऱ्याकडून खुलासा मागवण्याचा प्रश्नच येत नाही. या प्रकारामुळे न्यायव्यवस्थेत अंतर्बाह्य अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. न्यायाधीशांना देण्यात आलेल्या विशेष सोयींचा वापर त्यांनी अशा रीतीने करु नये ज्यामुळे ते समाजापासून वेगळे ठरतील. अशा सोयींचा योग्य वापरच न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता व कायदेशीरता कायम ठेवतो. समाजाचा न्यायाधीशांमधला विश्वास कायम ठेवतो”, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्तींना सुनावलं आहे.

“लोकांच्या टीकेला कारणीभूत होऊ नका”

“न्यायव्यवस्थेत अंतर्गत मूल्यमापन व समुपदेशन करणं आवश्यक झालं आहे. इतरांना त्रास होईल अशा पद्धतीने विशेष सवलतींचा वापर करू नका. लोकांच्या टीकेला कारणीभूत होऊ नका”, असंही सरन्यायाधीशांनी सर्व न्यायमूर्तींना सांगितलं.