सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे गेल्या काही महिन्यांमध्ये चर्चेत राहिले आहेत. अनेक महत्त्वाच्या राजकीय, सामाजिक खटल्यांमध्ये त्यांनी ऐतिहासिक असे निकाल दिले आहेत. निकालावेळी किंवा सुनावणीवेळीही सरन्यायाधीश निकालामागची भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडत असतात. नुकतंच न्यायव्यवस्थेशीच संबंधित एका प्रकरणासंदर्भात त्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या प्रकरणातही त्यांनी स्पष्टपणे भूमिका घेत निकाल दिला. तसेच, सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनाच सज्जड दमही दिला.
नेमकं प्रकरण काय?
वकिलीचं शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या देशभरातली वकिलांना ऑल इंडिया बार एक्झॅमिनेशन अर्थात AIBE उत्तीर्ण करणं क्रमप्राप्त आहे. त्यानंतरच वकिलीचं पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविकेचं शिक्षण घेतलेले हे उमेवार वकिलीसाठी पात्र होतात व त्यांना बार कौन्सिलमध्ये प्रवेश मिळतो. मात्र, ही परीक्षा प्रचंड कठीण असून त्याच्या कटऑफची मर्यादा कमी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी फेटाळून लावली.
“कटऑफ आणखी किती कमी करायचं?”
“अभ्यास करा की, कटऑफची मर्यादा आणखी किती कमी करायची?” असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्याला केला. २०२३ साली झालेल्या एआयबीई परीक्षेत जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक उमेदवार अपयशी ठरल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे ही परीक्षा अत्यंत कठीण असल्याचं स्पष्ट झालं असून विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने हे प्रमाण कमी करावं, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीशांनी त्यावर टिप्पणीही केली.
"How much more can the cutoffs be lowered? Padho bhai!": CJI
— Bar and Bench (@barandbench) July 9, 2024
Supreme Court refuses to further lower cutoffs for an advocate seeking to enrol at the Bar#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt pic.twitter.com/Ug9JZoo5T8
“कटऑफचं प्रमाण कमी केलं तर त्याचा नकारात्मक परिणाम वकिलीच्या व्यवसायात येणाऱ्या उमेदवारांच्या दर्जावर होईल”, असं मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचू़ड यांनी व्यक्त केलं आहे. सध्या ही परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी ४५ टक्के तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी ४० टक्के इतकं कटऑफ आहे.
#RIPCartoonNetwork एक्सवर का चर्चेत आलाय हा ट्रेंड? कार्टून नेटवर्क खरंच बंद होणार?
“…मग ते कसे वकील असतील?”
दरम्यान, यावेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकेवर नाराजीही व्यक्त केली. “परीक्षेसाठी त्यांनी खुल्या प्रवर्गासाठी ४५ तर राखीव प्रवर्गांसाठी ४० टक्के एवढं कटऑफ ठेवलं आहे. जर ते एवढे गुणही मिळवू शकत नसतील, तर ते कसे वकील असतील? तुम्ही हे प्रमाण ४० आणि ३५ टक्के करायला सांगत आहात! अभ्यास करा की”, असं सरन्यायाधीशांनी यावेळी नमूद केलं.
नेमकं प्रकरण काय?
वकिलीचं शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या देशभरातली वकिलांना ऑल इंडिया बार एक्झॅमिनेशन अर्थात AIBE उत्तीर्ण करणं क्रमप्राप्त आहे. त्यानंतरच वकिलीचं पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविकेचं शिक्षण घेतलेले हे उमेवार वकिलीसाठी पात्र होतात व त्यांना बार कौन्सिलमध्ये प्रवेश मिळतो. मात्र, ही परीक्षा प्रचंड कठीण असून त्याच्या कटऑफची मर्यादा कमी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी फेटाळून लावली.
“कटऑफ आणखी किती कमी करायचं?”
“अभ्यास करा की, कटऑफची मर्यादा आणखी किती कमी करायची?” असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्याला केला. २०२३ साली झालेल्या एआयबीई परीक्षेत जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक उमेदवार अपयशी ठरल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे ही परीक्षा अत्यंत कठीण असल्याचं स्पष्ट झालं असून विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने हे प्रमाण कमी करावं, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीशांनी त्यावर टिप्पणीही केली.
"How much more can the cutoffs be lowered? Padho bhai!": CJI
— Bar and Bench (@barandbench) July 9, 2024
Supreme Court refuses to further lower cutoffs for an advocate seeking to enrol at the Bar#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt pic.twitter.com/Ug9JZoo5T8
“कटऑफचं प्रमाण कमी केलं तर त्याचा नकारात्मक परिणाम वकिलीच्या व्यवसायात येणाऱ्या उमेदवारांच्या दर्जावर होईल”, असं मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचू़ड यांनी व्यक्त केलं आहे. सध्या ही परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी ४५ टक्के तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी ४० टक्के इतकं कटऑफ आहे.
#RIPCartoonNetwork एक्सवर का चर्चेत आलाय हा ट्रेंड? कार्टून नेटवर्क खरंच बंद होणार?
“…मग ते कसे वकील असतील?”
दरम्यान, यावेळी सरन्यायाधीशांनी याचिकेवर नाराजीही व्यक्त केली. “परीक्षेसाठी त्यांनी खुल्या प्रवर्गासाठी ४५ तर राखीव प्रवर्गांसाठी ४० टक्के एवढं कटऑफ ठेवलं आहे. जर ते एवढे गुणही मिळवू शकत नसतील, तर ते कसे वकील असतील? तुम्ही हे प्रमाण ४० आणि ३५ टक्के करायला सांगत आहात! अभ्यास करा की”, असं सरन्यायाधीशांनी यावेळी नमूद केलं.
