सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अर्थात भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी नुकतीच उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराजमधील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाला हजेरी लावली. या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेचा इतिहास आणि विशेषत: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या इतिहासाचे अनेक दाखले दिले. यावेळी देशाच्या माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाचा उल्लेख सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी केला. तसेच, असा निर्णय घेणं हे प्रचंड धाडसाचं काम असल्याचं देखील न्यायमूर्ती रामन यांनी यावेळी बोलताना नमूद केलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा इतिहास!

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी यावेळी बोलताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १५० वर्षांहून जास्त जुन्या इतिहासाचा दाखला दिला. “अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला १५० वर्षांहून जास्त काळाचा इतिहास आहे. देशातले काही महान कायदेतज्ज्ञ अलाहाबाद बार अँड बेंचमधूनच देशाला लाभले आहेत. घटनासमितीचे पहिले अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा पंडित मोतीलाल नेहरू, तेग बहादूर सप्रा आणि पुरुषोत्तम दास टंडन ही त्यातली काही मोठी नावं”, असं न्यायमूर्ती रामन म्हणाले.

आणखी वाचा

 

“चौरीचौरा आंदोलनासंदर्भातील सुप्रसिद्ध प्रकरणाची याच अलाहाबाद उच्च न्यायायात पंजित मदन मालवीय यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती”, असं देखील रामन यांनी नमूद केलं.

“तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहताय, आता तीनच पर्याय…”, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं!

 

‘तो’ ऐतिहासिक निकाल!

भारताच्या माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्यासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालाचा संदर्भ यावेळी न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामन यांनी दिला. “१९७५ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांच्यासमोर इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधान पदासंदर्भातला खटला सुरू होता. न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधानपदी राहण्यासाठी अपात्र ठरवलं आणि त्या एका निर्णयामळे आख्खा देश हादरला. हा एक प्रचंड धाडसी निकाल होता. आपल्याला असं म्हणता येईल, की या निकालाचाच परिणाम अंतिमत: देशात आणीबाणी जाहीर होण्यात झाला”, असं न्यायमूर्ती रामन यावेळी म्हणाले. १९७५ मध्ये जगमोहन लाल सिन्हा यांनी देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना निवडणूक प्रक्रियेत गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी अपात्र ठरवलं होतं.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा इतिहास!

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी यावेळी बोलताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १५० वर्षांहून जास्त जुन्या इतिहासाचा दाखला दिला. “अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला १५० वर्षांहून जास्त काळाचा इतिहास आहे. देशातले काही महान कायदेतज्ज्ञ अलाहाबाद बार अँड बेंचमधूनच देशाला लाभले आहेत. घटनासमितीचे पहिले अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा पंडित मोतीलाल नेहरू, तेग बहादूर सप्रा आणि पुरुषोत्तम दास टंडन ही त्यातली काही मोठी नावं”, असं न्यायमूर्ती रामन म्हणाले.

आणखी वाचा

 

“चौरीचौरा आंदोलनासंदर्भातील सुप्रसिद्ध प्रकरणाची याच अलाहाबाद उच्च न्यायायात पंजित मदन मालवीय यांच्यासमोर सुनावणी झाली होती”, असं देखील रामन यांनी नमूद केलं.

“तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहताय, आता तीनच पर्याय…”, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं!

 

‘तो’ ऐतिहासिक निकाल!

भारताच्या माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्यासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालाचा संदर्भ यावेळी न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामन यांनी दिला. “१९७५ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांच्यासमोर इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधान पदासंदर्भातला खटला सुरू होता. न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधानपदी राहण्यासाठी अपात्र ठरवलं आणि त्या एका निर्णयामळे आख्खा देश हादरला. हा एक प्रचंड धाडसी निकाल होता. आपल्याला असं म्हणता येईल, की या निकालाचाच परिणाम अंतिमत: देशात आणीबाणी जाहीर होण्यात झाला”, असं न्यायमूर्ती रामन यावेळी म्हणाले. १९७५ मध्ये जगमोहन लाल सिन्हा यांनी देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना निवडणूक प्रक्रियेत गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी अपात्र ठरवलं होतं.