निवड समितीत सहभागी होण्यास सरन्यायाधीशांचा नकार

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोगाच्या सहा सदस्यांपैकी दोन ख्यातनाम व्यक्ती निवडण्यासाठी नेमल्या गेलेल्या तीन सदस्यीय समितीमध्ये सहभागी होण्यास सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी नकार दिल्यामुळे, स्थापनेआधीपासूनच वादग्रस्त ठरलेल्या या आयोगाच्या मुद्दय़ाला नवी कलाटणी मिळाली आहे. या आयोगाच्या घटनात्मक वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारपासून सुनावणी सुरू केली.
न्या. जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या घटनापीठाने उच्चस्तरीय न्यायपालिकेत न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी लागू झालेल्या ‘नॅशनल ज्युडिशियल अ‍ॅपॉइंटमेंट्स कमिशन’ (एनजेएसी) या नव्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेच्या मुद्दय़ावर आजपासून सुनावणी सुरू केली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर निर्णय देईपर्यंत आपण समितीच्या बैठकीत सहभागी होणार नाही, असे न्या. दत्तू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे कळवले असल्याची माहिती अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी पीठाला दिली.
सहा सदस्यांच्या एनजेएसीमधील ‘ख्यातनाम व्यक्ती’ असलेले दोन सदस्य निवडण्याचे अधिकार देण्यात आलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीत देशाचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते हे सहभागी असणार आहेत.
घटनापीठाचे लक्ष वरील घडामोडीकडे वेधण्यात आले असता, उच्च न्यायालयांमधील ज्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ संपत आला आहे त्यांच्या नियुक्तीची संभाव्य वेळ लवकरच येऊ शकते हे लक्षात घेऊन या प्रकरणी पुढे काय करावे, याबद्दल पीठाने काही ज्येष्ठ वकिलांचे मत घेतले. या मतांची नोंद घेतल्यानंतर न्या. केहर यांनी सांगितले की, आम्ही या प्रकरणाच्या गुणवत्तेबाबत सुनावणी करण्याचे ठरवले असून, गरज भासल्यास अंतरिम आदेश देऊ.
सहापैकी दोन सदस्य निवडण्यासाठीच्या समितीमध्ये सहभागी होणे सरन्यायाधीशांसाठी अनिवार्य असून, त्यांनी बैठकीत सहभागी होण्याचे निर्देश दिले जावेत, अशी विनंती अ‍ॅटर्नी जनरलनी केली. तथापि, ‘सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड’ (एससीएओआरए)तर्फे युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील फली नरीमन यांनी यास असमहती दर्शवली. सरन्यायाधीश बैठकीत सहभागी होणार नसतील, तर घटनापीठ इतर सदस्यांना बैठक घेण्याचे निर्देश देऊ शकते, असे ते म्हणाले.
घटनापीठाने या वेळी राम जेठमलानी व हरीश साळवे या कायदेतज्ज्ञांचे मत विचारले. एकीकडे न्यायिक कुटुंबाचे प्रमुख असलेल्या सरन्यायाधीशांची संवेदनशीलता, तर दुसरीकडे एनजेएसी स्थापन करणाऱ्या संसदेची इच्छा पीठाला विचारात घ्यायची आहे, असे जेठमलानी म्हणाले. याप्रकरणी सात-आठ दिवस सुनावणी केल्यानंतर या संपूर्ण प्रकरणाबाबत मत बनवले जाऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे होते.