नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिलेल्या वेशीवर आंदोलन सुरु असताना दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने तोडगा काढण्यासाठी समितीची नेमणूक केली आहे. पण या समितीमध्ये असणाऱ्या सदस्यांनी याआधी कृषी कायद्यांना समर्थन दर्शवलं असल्याने त्यांच्या नियुक्तीवरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. यामुळे शेतकरी संघटनांनी समितीशी चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यादरम्यान समितीवरुन होणाऱ्या टीकेला सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी उत्तर दिलं आहे. समितीच्या नेमणुकीसंबंधी समजूतदारपणाचा अभाव आहे असं ते म्हणाले आहेत. एनडीटीव्हीने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.
“काहीतरी गैरसमज झाल्याचं आम्हाला दिसत आहे. जर तुम्ही समिती नेमली आणि जर त्यांनी एखादं मत व्यक्त केलं असेल तर याचा अर्थ ते समितीत नसावेत असं नाही,” असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं आहे. सरन्यायाधीशांनी यावेळी एखाद्या व्यक्तीने मांडलेलं मत त्याला अपात्र कसं काय ठरवू शकतं अशी विचारणाही केली आहे.
“जर तुम्ही एखादं मत मांडलं असेल आणि ते बदलण्यास तयार असाल तर ठीक आहे. पण हे अपात्र कसं काय ठरवू शकतं? फक्त एखाद्या व्यक्तीने त्या प्रकरणात मत व्यक्त केलं आहे म्हणून समितीचा सदस्य होण्यापासून तो अपात्र ठरु शकत नाही. थोडक्यात समितीच्या नेमणुकीबद्दल समजूतदारपणाचा अभाव आहे. ते न्यायाधीश नाहीत,” असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं आहे.
नव्या कृषी कायद्यांसंबंधीच्या समितीवरुन होणाऱ्या टीकेवर सुप्रीम कोर्टाकडून आलेली ही पहिलीच प्रतिक्रिया आहे. सुप्रीम कोर्टाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन तोडगा काढण्यासाठी समितीची नेमणूक केली आहे.
न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये भूपिंदरसिंग मान, अशोक गुलाटी, प्रमोदकुमार जोशी आणि अनिल घनवट यांचा समावेश होता. यामधील भूपिंदरसिंग मान यांनी समितीतून माघार घेतली आहे. समितीमधून उर्वरित तीन सदस्यांनाही काढून टाकावे आणि परस्पर सलोख्याच्या आधारे जे काम करतील अशा सदस्यांची समितीमध्ये निवड करावी, अशी विनंती एका शेतकरी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या चार सदस्यांची समिती नियुक्त केली त्यापैकी तीन सदस्यांनी यापूर्वीच या तीन कायद्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे, त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होणार आहे, ते नि:पक्षपाती अहवाल कसा देऊ शकतील, असे भारतीय किसान युनियन (लोकशक्ती) या शेतकरी संघटनेने म्हटलं आहे.
