नवी दिल्ली : आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची मंगळवारी पुन्हा कानउघाडणी केली. ‘‘या प्रकरणाच्या सुनावणीचे नवे वेळापत्रक सादर करण्याची आम्ही विधानसभाध्यक्षांना अखेरची संधी देत आहोत. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देण्यापेक्षा नीट काम करावे’’, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभाध्यक्षांना सज्जड तंबी दिली.‘‘अपात्रतेच्या याचिकांवर त्वरीत निकाल द्यावा लागेल, अन्यथा १० व्या अनुसूचीचा उद्देशच फोल ठरेल. विधानसभाध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकावर आम्ही समाधानी नाही. या वेळापत्रकाचे पालन केल्यास त्वरित निर्णय लागणार नाही. नवे वेळापत्रक सादर न केल्यास आम्ही वेळापत्रक ठरवू’’, असे सरन्यायाधीशांनी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना बजावले.
अपात्रातेबाबत निर्णय घेण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीमध्येही सरन्यायाधीशांनी विधानसभाध्यक्षांना कठोर शब्दांत समज दिली होती. आमदारांच्या अपात्रतेवर दोन महिन्यांमध्ये निर्णय घेतला गेला पाहिजे, असे सांगत नवे वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत विधानसभाध्यक्षांकडून अपेक्षित वेळापत्रक सादर न झाल्याने सरन्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना उद्देशून सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘‘तुमच्याकडून न्यायालयाचे निर्देश विधानसभाध्यक्षांपर्यंत नीट पोहोचवले जात नाहीत, असे दिसते. विधानसभाध्यक्षांनी वारंवार संधी का द्यावी लागते?’’. त्यावर, महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी विधानसभाध्यक्षांशी बोलून वेळापत्रक सादर केले जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले.
आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी घेण्यास आणि अंतिम निर्णय घेण्यास विधानसभाध्यक्ष सातत्याने विलंब करत आहेत. अनंतकाळासाठी हे प्रकरण प्रलंबित असू शकत नाही. असे झाले तर याचिकाकर्त्यांचा या प्रक्रियेवर विश्वास राहणार नाही. विधानसभाध्यक्षांचे अधिकार समकक्ष असल्याचे विधानसभाध्यक्ष मुलाखती देऊन सांगत आहेत. पण, सर्वोच्च न्यायालय आपल्यापरीने सर्वोच्च आहे. विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारकक्षेमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही. विधानसभेमधील घडामोडी न्यायालय नियंत्रित करत नाही. सभागृहात विधानसभाध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च असतो. आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभाध्यक्ष लवाद म्हणून काम करतात. ते आपले काम करत नसून, मुलाखती देत आहेत, असे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गट आणि शिवसेना-ठाकरे गट या दोन्ही गटांकडून आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णयामध्ये विधानसभाध्यक्षांकडून होत असलेल्या विलंबाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.
हेही वाचा >>>VIDEO : इस्रायल-हमास युद्धात दहशतवाद्यानं नागरिकांच्या केलेल्या हत्या कॅमेऱ्यात कैद, लष्करी जवान आल्यावर…
दोन्ही गटांच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या याचिका थोडय़ा उशिराने दाखल झाल्या, पण उद्धव ठाकरे गटाने गेल्या वर्षी याचिका दाखल केल्या होत्या. ही आढावासदृश्य सुनावणी असते. त्यासाठी निवडणूक आयोगाप्रमाणे पुराव्यांची शहानिशा करण्याची गरज नाही. विधानसभाध्यक्षांसमोरील सुनावणीचे स्वरूप अत्यंत मर्यादित आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.राष्ट्रवादी काँग्रेसची याचिका काही दिवसांपूर्वी सादर झाल्याच्या महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादावर, आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात ठाकरे गटाने तर गेल्यावर्षी याचिका केली होती. मग, निर्णय का घेतला गेला नाही? असा सवाल ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये दिल्ल्या निकालानुसार अपात्रतेचा निर्णय ३ महिन्यांमध्ये घ्यायला हवा होता, असा मुद्दाही सिबल यांनी मांडला.
३० ऑक्टोबरला सुनावणी
विधानसभाध्यक्षांना वेळापत्रक सादर करण्याची वारंवार संधी देऊनही त्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केलेले नाही. आता विधानसभाध्यक्षांनी ३० ऑक्टोबपर्यंत न्यायालयाला वेळापत्रक सादर करावे, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होईल.
