२०१६ च्या डिसेंबर महिन्यामध्ये संपणाऱ्या तिमाहीसाठी भारताचा जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) वृद्धिदर मर्यादित  घटकांच्या आधारावर काढण्यात आल्याची माहिती देशाचे मुख्य सांख्यिकीतज्ज्ञ टी. सी. ए. अनंत यांनी म्हटले आहे.  नोटाबंदीनंतर भारताचा जीडीपी वृद्धिदर एक टक्क्याने कमी होईल असे भाकित जगातील सर्व नामवंत संस्था आणि अर्थशास्त्रज्ञांनी केले होते. तसेच भारतीय आर्थिक सर्वेक्षणातही हेच भाकित करण्यात आले होते. परंतु, नुकताच सरकारने जी आकडेवारी जाहीर केली आहे ती त्यानुसार संबंधित तिमाहीचा जीडीपी वृद्धिदर हा सात टक्के आहे असे म्हटले गेले आहे. केवळ काही घटकांच्या आधारावरच हा वृद्धिदर काढला आहे असे अनंत यांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्व क्षेत्रातील आकडेवारी अद्याप आपल्याकडे उपलब्ध नाही, असे अनंत यांनी स्पष्ट केले आहे. आपल्याकडे जी माहिती उपलब्ध आहे त्या आधारे हा दर काढण्यात आला असून ते देखील विकासाचे लक्षण असल्याचे ते म्हणाले.  ऑक्टोबर ते डिसेंबर तिमाहीसाठी पूर्ण माहिती या वर्षाच्या अखेरील उपलब्ध होईल असे ते म्हणाले. तिसऱ्या तिमाहीतील एकूण आकडेवारी ही २०१७ त्या वर्षाअखेरील उपलब्ध होणार आहे, असे ते म्हणाले.  भांडवल निर्मितीबाबत सध्या आपल्याकडे माहिती उपलब्ध आहे. परंतु ज्या वेळी सर्व खात्यांची माहिती आपल्याकडे उपलब्ध होईल तेव्हाच पूर्ण चित्र स्पष्ट होईल असे ते म्हणाले. सध्या आपण मर्यादित घटकांच्या आधारे जीडीपी वृद्धिदर काढला आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये या  सुधारित मूल्यमापन सादर केले जाईल असे ते म्हणाले. त्यामुळे आपल्याकडे उजळणीची पद्धत आहे असे ते म्हणाले.

ज्यावेळी सरकारने या तिमाहीचा वृद्धिदर ७ टक्के आहे असे जेव्हा जाहीर केले तेव्हा अनेकांनी भुवया उंचावल्या. नोटाबंदीमुळे भारताचा वृद्धिदर ६.५ टक्के राहील असे अनेक नामांकित संस्थांनी म्हटले होते. सध्या आमच्याकडे जी माहिती उपलब्ध आहे त्या आधारेच हा दर काढला गेला आहे. असंघटित क्षेत्राबाबतची आकडेवारी आपल्याकडे उपलब्ध नाही. छोटे उत्पादक, लघु-उद्योजक, दुकानदार हे लोक आपल्या खाती म्हणावी तितकी अद्ययावत ठेवत नाहीत त्यामुळे ही आकडेवारी जमा करण्यास वेळ लागतो असे त्यांनी स्पष्ट केले.