भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद हा जगापासून लपलेला नाही. हिमालयाच्या पर्वतराजींमध्ये असलेल्या सीमेबाबतचा हा वाद दीर्घकाळपासून चालत आला आहे. मात्र या दोन्ही देशांमधील संघर्ष आता केवळ सीमेपुरताच मर्यादित राहिला नसून नवे स्रोत आणि नव्या बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी दोन्ही देश एकमेकांवर कुरघोडी करीत आफ्रिकेपासून आर्टिकपर्यंत तो थडकला आहे.
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा भाग या दोन देशांमध्ये सामावला आहे. या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी नवे स्रोत तसेच बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी या दोन्ही देशांनी जागतिक स्तरावर आपला प्रभाव पाडायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला सदस्यत्व देण्याबाबत असो वा विकास कर्जे मिळवण्याबाबत, चीन नेहमीच भारतविरोधी कारवाया करीत आला आहे. मात्र दुसरीकडे भारताने अनेक देशांना मदतीचा हात देऊ केला आहे. सोने, कोका, टिंबर आणि तेलाचे भांडार असलेल्या घाना सरकारसाठी भव्य अध्यक्षीय महाल उभारणीत भारताने योगदान दिले. भारताने घानाकडे मैत्रीचा हात पुढे केल्यानंतर लागलीच चीननेही आपली कूटनीती वापरत महिन्याभराच्या अंतराने चीनने परराष्ट्र मंत्रालयाची नवी इमारत बांधून घाना सरकारकडे सुपूर्द केली.
नेहमीच एकमेकांपासून अंतर ठेवून असणाऱ्या या दोन देशांमधील दरी १९६२च्या युद्धाने अधिक वाढवली. जागतिक पटलावर योग्य चित्र जावे यासाठी दोन्ही देशांमधील संबंध सुरळीत असल्याचे भासवले जाते. मात्र नुकतीच चीनने केलेल्या भारतीय हद्दीतील घुसखोरीने दोन्ही देशांमधील संबंध अद्याप स्थिर नसल्याचे दाखवून दिले. भारताचे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शिद चीनच्या दौऱ्यावर आहेत, तर पुढील महिन्यात चीनचे पंतप्रधान लि केकियांग भारत भेटीवर येत आहे. दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेली कटुता कमी करण्याचा प्रयत्न या नेत्यांचा राहणार आहे.
भारतावर दबावतंत्र
गेल्या काही वर्षांत भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध घनिष्ठ होऊ लागले आहेत. याबाबत चीनला चिंता सतावत आहे. त्यामुळे भारतावरचा दबाव कायम रहावा यासाठी भारताचा पारंपरिक शत्रू पाकिस्तानला नेहमी शस्रास्र्ो पुरवणे, तसेच नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेशी घनिष्ठ संबंध निर्माण करून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चीनने सुरू केला आहे.
दोन शत्रूंमधील व्यापारवृद्धी
दोन्ही देशांमध्ये विवाद असले तरी त्यांच्यातील व्यापार मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. २००२मध्ये ५ अब्ज डॉलर असलेला व्यापाराचा पसारा २०११ मध्ये ७५ अब्ज डॉलपर्यंत वाढला. गेल्या वर्षी जागतिक मंदीचा फटका बसल्यामुळे त्यात काही घट झाली. मात्र असे असले तरी पुढील महिन्यात चीन पहिल्या दक्षिण आशिया व्यापार प्रदर्शनाचे आयोजन करणार असून त्यासाठी भारतीय तसेच जगभरातील कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
