अमेरिकी मालावर आयात शुल्काची घोषणा; कॅनडावरील करालाही महिनाभर स्थगिती; चीनचे ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर

चीन अमेरिकेतून आयात केल्या जाणाऱ्या कोळसा व द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) उत्पादनांवर १५ टक्के आयात शुल्क लागू करेल. तसेच कच्चे तेल, शेतीसाठी लागणारे यंत्रे आणि मोठ्या इंजिनाच्या कार यावर १० टक्के शुल्क लागू केले जाईल. हे आयात शुल्क पुढील सोमवारपासून, १० फेब्रुवारीपासून अमलात येईल. चीन हा जगातील सर्वात मोठा ‘एलएनजी’चा आयातदार देश आहे. ऑस्ट्रेलिया, कतार आणि मलेशिया हे चीनचे मुख्य निर्यातदार असून ‘एलएनजी’चा सर्वात मोठा निर्यातदार देश असलेल्या अमेरिकेकडून चीनला निर्यात केल्या जाणाऱ्या ‘एलएनजी’चे प्रमाण फारसे नाही.

डोनाल्ड ट्रम्प येत्या काही दिवसांत चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याबरोबर संवाद साधणार आहेत. त्यावेळी काही मध्यममार्ग काढण्यासंबंधी चर्चा होऊ शकते. अमेरिका आणि चीनने यांच्यातील व्यापारयुद्ध नवीन नाही. यापूर्वी २०१८मध्ये अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी चिनी मालावरील आयात शुल्क वाढवले होते आणि चीननेही त्याला उत्तर देताना अमेरिकी उत्पादनांवर अधिक कर लादला होता.

मात्र, यावेळी अमेरिका उत्तर देण्यासाठी चीन अधिक सक्षम आहे असे विश्लेषकांचे मत आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे माजी अधिकारी आणि ‘स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज सेंटर’चे संचालक फिलिप ल्युक सोमवारी एका कार्यक्रमात म्हणाले की, “त्यांची निर्यात नियंत्रण व्यवस्था आता अधिक विकसित आहे. गॅलियम, जर्मेनियम, ग्रॅफाइट आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या खनिजांसाठी आपण त्यांच्यावर अवलंबून आहोत. त्यामुळे ते आपल्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षणीय नुकसान करू शकतात.”

मेक्सिकोपाठोपाठ कॅनडालाही दिलासा

मेक्सिको, कॅनडा आणि चीनच्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क मंगळवारपासून लागू होणार होते. मात्र, मेक्सिकोच्या अध्यक्ष क्लॉडिया शिनबाऊम आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. सीमा शिनबाऊम आणि ट्रुडो यांनी सुरक्षा व अमली पदार्थांची तस्करी यासंबंधी ट्रम्प यांच्या चिंता दूर करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर या दोन्ही देशांवरील आयात शुल्काला एका महिन्याची स्थगिती देण्यात आली.

अमेरिकेने एकतर्फी लादलेले आयात शुल्क जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन करते. त्यामुळे त्यांच्या समस्या सुटणार नाहीतच, पण त्याबरोबरच त्यामुळे चीन आणि अमेरिकेदरम्यानच्या सामान्य आर्थिक व व्यापारी सहकार्याचेही नुकसान होईल. – ‘स्टेट कौन्सिल टॅरिफ कमिशन’, चीन