केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लडाखमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. यामुळे चार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांना एकत्र जमण्यास विरोध करण्यात आले आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी ७ एप्रिल रोजी चीनच्या सीमेच्या दिशेने मोर्चाचे आयोजन केले आहे. याशिवाय लेह-लडाखमध्ये पुढच्या २४ तासांसाठी इंटरनेटचा स्पीड २जी पर्यंत प्रतिबंधित केला आहे. सोनम वागंचुक यांनी विविध मागण्यांसाठी २१ दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यानंतर त्यांनी आता पश्मीना मोर्चाची घोषणा केली असून चीनच्या सीमेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोर्चात लडाखचे १० हजार लोक सहभागी होतील, असेही वांगचुक यांनी सांगितले आहे.
या मोर्चाबद्दल माहिती देताना वागंचुक म्हणाले की, एका बाजुला भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्या लडाखची जमीन बळकावत आहेत. जवळपास दीड लाख चौरस किलोमीटर कुरण असलेली जमीन बळकावण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या बाजुला चीन भारतीय भूभाग गिळंकृत करत आहे. मागच्या पाच वर्षांत चीनने भारतातील जमीन मोठ्या प्रमाणात ताब्यात घेतली आहे. ही जमीन चरण्यासाठी कुरण म्हणून वापरली जात होती. पण केंद्र सरकार याकडे कानाडोळा करत असून ही बाबा देशापासून लपवत आहे, असा आरोप वांगचुक यांनी केला.
लडाखला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा; पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सुरूच
मोर्चाबद्दल सांगताना वांगचुक म्हणाले, “चीनचे सैनिक भारतीय गुराख्यांना आता भारतीय भूभागात जाण्यापासूनही रोखत आहेत. या मोर्चाच्या माध्यमातून वांगचुक यांना दाखवायचे आहे की, याआधी लडाखमधील गुराखी किती दूर जात होते आणि आता किती अंतरापर्यंत ते जाऊ शकतात.” सीमारेषेवर जाणाऱ्या या मोर्चाचा धसका प्रशासनाने घेतला असून मोर्चात लोकांनी सहभागी होऊ नये, असा प्रयत्न केला जात आहे. आता कलम १४४ लागू केल्यामुळे लेह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय मिरवणूक, मोर्चा काढता येणार नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सामाजिक सौहार्द किंवा शांतता भंग होईल, असे विधान कुणीही करू नये. जर शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदा आणि सुव्यवस्थेला धक्का मानला जाईल. या आदेशात निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
वांगचुक यांच्या मागण्या काय आहेत?
सोमन वांगचुक यांनी मार्च महिन्यात २१ दिवसांचे उपोषण करून विविध मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी सध्या केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या लडाखला राज्यघटनेतील सहाव्या परिशिष्टानुसार लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, लडाखमध्ये सध्या लोकसभेची एक जागा आहे, त्या दोन कराव्यात. राज्यसभेत प्रतिनिधित्व मिळावे आणि लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना करावी, या वांगचुक यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
केंद्र सरकारने शब्द पाळला नाही?
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली. लडाखला स्वतंत्र अस्तित्व मिळाले. पण त्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचा भाग म्हणून असलेला विशेष दर्जा संपला. कलम ३७० रद्द करताना लडाखला राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टानुसार संरक्षण दिले जाईल, असा शब्द तत्कालीन केंद्र सरकारने दिला होता. भाजपने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही लडाखला स्वतंत्र दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मागील वर्षी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही पुन्हा तेच आश्वासन दिले गेले. पण ना हे आश्वासन पूर्ण केले गेले, ना त्या दिशेने ठोस पावले टाकली गेली. आता तर लेहमध्ये सहावे परिशिष्ट असा शब्द उच्चारणाऱ्यांवर दडपशाही केली जाते, असा आरोप वांगचुक करीत आहेत.