बीजिंग : चीनने शुक्रवारी तिबेटमधील ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्याच्या आपल्या योजनेचा बचाव केला. या धरण योजनेचा सखल भागात परिणाम होणार नाही असा दावाही केला. तसेच नेक दशकांच्या अभ्यासातून सुरक्षिततेचे प्रश्न सोडवले गेले असल्याची पुष्टीही जोडली. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी अंदाजे १३७ अब्ज डॉलर्सच्या खर्चाच्या मोठ्या प्रकल्पाबाबतची शंका फेटाळून लावली.
हा प्रकल्प पर्यावरणीयदृष्ट्या हिमालयीन प्रदेशात बांधला जात आहे. हा भूभाग भूकंपप्रवण आहे. चीनने अनेक दशकांपासून व्यापक अभ्यास केला आहे आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्या आहेत, असे निंग म्हणाले. पत्रकार परिषदेत धरणाबाबतच्या चिंतेबाबत विचारणा केली असता सीमा ओलांडून जाणाऱ्या नद्यांच्या विकासासाठी चीन जबाबदार असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.
हेही वाचा >>> “…म्हणून मशिदीच्या जागेवरील दावे वाढत आहेत”, विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यानं सांगितलं कारण
सुरक्षात्मक उपाय
जलविद्याुत विकासाचा अनेक दशकांपासून सखोल अभ्यास केला जात आहे आणि प्रकल्पाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पर्यावरण आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सुरक्षा उपाय योजले गेले आहेत. या प्रकल्पाचा सखल भागावर परिणाम होणार नाही, असे ते म्हणाले.
चीनने २०१५ मध्येच तिबेटमध्ये जलविद्युत प्रकल्प सुरू केला होता. ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण बांधण्याच्या योजनेमुळे भारताच्या चिंताही वाढल्या आहेत. धरणाचा आकार आणि व्याप्ती यामुळे चीनला पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्याचा अधिकार मिळण्यासह तणावाच्या प्रसंगी सीमेवरील भागात पाणी सोडण्याचीही भीती आहे. भारतही अरुणाचल प्रदेशात ब्रह्मपुत्रावर धरण निर्मिती करीत आहे.
भारत, बांगलादेशमध्ये चिंता
चीनने बुधवारी भारतीय सीमेजवळ तिबेटमधील ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठे धरण बांधण्यास मान्यता दिली, ज्याचे जगातील सर्वात मोठे पायाभूत प्रकल्प म्हणून वर्णन केले जात आहे. यामुळे ही नदी भारतातील ज्या प्रदेशातून वाहते त्या भारत आणि बांगलादेशमध्ये चिंता वाढली आहे. हा जलविद्याुत प्रकल्प ‘यारलुंग झांगबो’ नदीच्या सखल भागात बांधला जाईल. ‘यार्लुंग झांगबो’ हे ब्रह्मपुत्रेचे तिबेटी नाव आहे. हे धरण हिमालयातील एका विशाल खोऱ्यात बांधले जाणार आहे. याच ठिकाणाहून ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश करते आणि नंतर बांगलादेशात वळण घेते.
