अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या माघारीआधीच सत्ता काबीज केलेल्या तालिबानने अखेर सरकारची स्थापना केली आहे. आधी जाहीर केलेल्या मुदतीपेक्षा दोन दिवसांच्या विलंबाने हे हंगामी सरकार स्थापन झाले असून त्याचे नेतृत्व मुल्ला हसन अखुंद करणार आहेत. या सरकारमध्ये मुल्ला बरादर हे उपप्रमुख असतील. तालिबानचे सरकार हे इराणच्या धर्तीवर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सर्व महत्त्वाचे निर्णय करणारे सर्वोच्च नेते म्हणून रेहबारी शुराच्या प्रमुखपदी अखुंद यांची निवड झाली आहे. नवे सरकार हंगामी असल्याचे तालिबानच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे. दरम्यान मंगळवारी रात्री केवळ सरकार स्थापनेची घोषणा करण्यात आली असली तरी मुख्य कार्यक्रमही लवकरच पार पडणार असून सरकार स्थापनेच्या कार्यक्रमासाठी तालिबाननं चीन, पाकिस्तान, रशिया, इराण, कतार आणि तुर्कीला निमंत्रण पाठवलं आहे. चीन आणि पाकिस्तानसोबत तालिबानची वाढती जवळीक ही भारतासाठी धोकादायक ठरु शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात असतानाच आता अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी तालिबान चीन संबंधांवर पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे.
नक्की वाचा >> दहशतवादी ते राष्ट्रप्रमुख… तालिबानने अफगाणची सत्ता ज्याच्या हाती दिली तो हसन अखुंड आहे तरी कोण?
तालिबान सरकारमध्ये सर्वाना प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने केली असताना त्याची कुठलीही चिन्हे यात दिसलेली नाहीत. एकीकडे या सरकारची जगभरामध्ये चर्चा असताना दुसरीकडे चीन आणि पाकिस्तानसोबत तालिबानचे संबंध अधिक घनिष्ट होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचसंदर्भात बोलताना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी तालिबानशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत असणाऱ्या देशांचं तालिबानशी फारसं पटत नसल्याने ते सध्या त्यांच्या जवळ जाण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं म्हटलं आहे. “चीन आणि तालिबानचे संंबंध फारसे चांगले नाहीयत. त्यामुळेच ते तालिबानसोबत सहकार्य करुन या गोंधळातून काहीतरी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इराण, पाकिस्तान आणि रशियाचाही असाच प्रयत्न आहे. आता आपण नक्की तालिबानशी कसं वागावं यासंदर्भात हे सर्व देश चाचपडताना दिसत आहेत,” असं मत बायडेन यांनी व्यक्त केलं आहे. तालिबान आणि चीन यांची वाढती जवळीक तसेच चीनकडून तालिबानला आर्थिक मदत दिली जाईल हा चिंतेचा विषय आहे का या प्रश्नावर उत्तर देताना बायडेन यांनी हे मत व्यक्त केलं.
नक्की वाचा >> तालिबानला युनायडेट नेशन्सकडून मोठा दिलासा
China has real problem with Taliban. So they’re going to try to work out some arrangement with Taliban, I’m sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They’re all trying to figure out what do they do now:US Pres when asked if he is worried that China would fund Taliban pic.twitter.com/cLFQ2zhNbp
— ANI (@ANI) September 8, 2021
तालिबानला मान्यता देण्याची अमेरिकेला घाई नाही
तालिबानला मान्यता देण्याची अमेरिकेला किंवा आमचे बोलणे झालेल्या अनेक देशांना काहीही घाई नाही, असे व्हाइट हाऊसने म्हटले आहे. ‘मान्यता देण्याची अमेरिकेला, किंवा जगभरातील ज्या देशांशी आम्ही बोललो आहे त्यांना काही घाई नाही. तालिबानची वर्तणूक, तसेच जागतिक समुदायाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी ते काय करतात यावर ते अवलंबून राहील’, असे व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी जेन प्साकी यांनी मागील आठवड्यामध्ये पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. दुसऱ्या एका पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयानेही हाच सूर आळवला. ‘आमचे, तसेच आमचे मित्र व भागीदार यांचे हित साधणारे संभाषण आम्ही सुरू ठेवू’, असे परराष्ट्र व्यवहार उपमंत्री व्हिक्टोरिया नूलँड यांनी पत्रकारांना सांगितले.
नक्की वाचा >> तालिबानमधील तरुण पॉर्न वेबसाइट्सवरुन तयार करतायत Kill List; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
चीनवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज
तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवल्यानंतर चीन त्या देशातील बगराम हवाई तळ ताब्यात घेऊ शकतो आणि भारताविरुद्ध कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानला बळ देऊन त्या देशाचा वापर करू शकतो. त्यामुळे अमेरिकेने चीनवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, असा इशारा अमेरिकेच्या एका माजी वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याने दिला आहे.
मंत्रीमंडळात कोणाकोणाची वर्णी लागली?
सिराजउद्दीन हक्कानी हे अंतर्गत सुरक्षामंत्री असून मुल्ला याकूब यांना हंगामी संरक्षणमंत्री करण्यात आले आहे. अब्बास स्टॅनकझाई यांना नवीन अफगाण सरकारमध्ये हंगामी परराष्ट्र उपमंत्रिपद देण्यात आले आहे. तालिबानी प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, नवीन अफगाण सरकारचे हंगामी पंतप्रधान म्हणूनही अखुंद यांची नेमणूक करण्यात आली आहे, तर मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांना हंगामी उपपंतप्रधान करण्यात आले आहे. अहमदुल्ला वासिक यांनी सांगितले की, औपचारिक सत्ताग्रहण समारंभाआधी आम्ही नवीन सरकारमधील काहींची नावे जाहीर करीत आहोत. संपूर्ण मंत्रिमंडळ पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात येईल. गेली वीस वर्षे अमेरिकेविरोधात लढलेल्या तालिबान्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. तालिबानच्या गेल्या सरकारमधील अंतरिम पंतप्रधान मुल्ला हसन अखुंद यांना तालिबान सरकारचे प्रमुख केले आहे तर अमेरिकेशी वाटाघाटीत सहभागी होऊन करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात सहभागी असलेले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यांची उपपंतप्रधानपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
नक्की वाचा >> एक फोटो आणि नाव… जगाला एवढीच ओळख असणारा ‘तालिबान’चा म्होरक्या आणि त्याच्याबद्दलचं गूढ
काबूलमध्ये पाकिस्तानविरोधी निदर्शने
काबूलमध्ये मंगळवारी पाकिस्तानविरोधात निदर्शने करणाऱ्यांना पांगविण्यासाठी तालिबानने गोळीबार केला. यावेळी अनेक अफगाणी वार्ताहरांनाही अटक करण्यात आली, अशी माहिती तेथील उपस्थित तसेच माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी दिली. येथील पाकिस्तानी दूतावासाबाहेर ही निदर्शने केली जात होती. अफगाणिस्तानात पाकिस्तान हस्तक्षेप करीत असल्याचा निदर्शकांचा आरोप असून त्याविरोधात त्यांनी हे आंदोलन केले. पंजशीर प्रांतातील तालिबानविरोधी योद्धय़ांना तालिबानने नुकतेच पराभूत केले. तालिबानला पाकिस्तानने मदत केल्याचे निदर्शकांचे म्हणणे आहे.
