भारतापाठोपाठ आठवडाभरातच चीनचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला असून चीनने संरक्षण खात्यासाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत १०.७ टक्क्य़ांनी वाढ करीत एकूण खर्चाची मर्यादा ११५ अब्ज ७० कोटी डॉलरवर नेऊन ठेवली आहे.
भारत आणि अन्य शेजारील राष्ट्रांशी चीनचे ताणले गेलेले संबंध लक्षात घेता, या तरतुदींमधून चीनची लष्करी महत्त्वाकांक्षाच स्पष्ट होत असल्याचा तज्ज्ञांचा होरा आहे.
चीनचे मावळते पंतप्रधान वेन जियाबाओ यांनी आपल्या कारकीर्दीतील अखेरचा म्हणजेच २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. दहा वर्षांतून एकदा होणाऱ्या सत्तांतरासाठी चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या अधिवेशनास मंगळवारी सकाळी सुरुवात झाली. या अधिवेशनासमोर मांडण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार संरक्षणासाठी ७२० अब्ज १६ कोटी ८० लाख युआन अर्थात ११५ अब्ज ७० कोटी डॉलर राखून ठेवण्यात आले आहेत. चिनी लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी ही भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
२०१२ मध्ये चीनने १०६ अब्ज ४० कोटी डॉलर खर्च केले होते. जपानसह आग्नेय आशियायी देशांशी चीनचे ताणले गेलेले संबंध तसेच चीनचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता संरक्षणासाठी प्रत्यक्ष केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा आकडा अधिक फुगलेला असल्याची शक्यता सामरीक शास्त्र अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
